मुंबई : करोना रुग्ण वा त्याच्या कुटुंबीयांना चाचणीचा अहवाल मिळालाच पाहिजे, असे स्पष्ट करत चाचणी अहवाल रुग्ण वा त्याच्या कुटुंबीयांना थेट उपलब्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. करोना रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नाहीत, आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत यासह अनेक मुद्दय़ांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात करोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना चाचणी अहवाल उपलब्ध न करता तो पालिकेला पाठविण्याच्या खासगी प्रयोगशाळांना दिलेल्या १३ जूनच्या मुंबई महापालिकेच्या आदेशाचाही समावेश होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. पालिकेच्या परिपत्रकाला ‘भारतीय वैद्यक असोसिएशन’ (आयएमए) आणि डॉक्टरांनी तीव्र विरोध केला होता. चाचणी अहवाल रुग्ण वा त्याच्या कुटुंबीयांना तीन ते चार दिवसांनंतर मिळत असल्याने, या काळात रुग्णाची प्रकृती गंभीर होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. सचिवांना सल्ला देण्यासाठी डॉक्टरांची समिती करोना रुग्णांना सरकारी, खासगी रुग्णालयांत योग्य उपचार मिळावेत, तेथे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता त्यांची तपासणी करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि तेथील स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी आवश्यक तो सल्ला देण्यासाठी डॉक्टर आणि अन्य तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, या समितीने सात दिवसांत आपले काम सुरू करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. हाल कायम खासगी रुग्णालये, नर्सिग होममधील खाटांचे नियोजन ‘विभागीय नियंत्रण कक्ष’ करणार आहे. करोनाचा संसर्ग असल्याच्या अहवालाशिवाय रुग्णांना दाखल करू नये, असे आदेश पालिकेने दिले आहेत. त्यामुळे करोनाची तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना उपचारांची आवश्यकता असली तरी निदान झाल्याशिवाय ही रुग्णालये त्यांना दाखल करणार नाहीत आणि करोनाची लक्षणे असल्याने इतर रुग्णालयेही त्यांना दाखल करण्यास नकार देतील, अशी तक्रार आहे.
