शिवसेनेची मागणी ; राजकीय खेळीमुळे भाजपची पंचाईत

गोहत्याबंदीच्या गुन्ह्य़ासाठी देशात समान कायदा आणण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. या राजकीय खेळीमुळे भाजपची मात्र पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ व अन्य भाजपशासित राज्यांमध्ये एकाच गुन्ह्य़ासाठी वेगवेगळ्या शिक्षा असल्याने त्यात एकसमानता असली पाहिजे, असे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. गोहत्येसाठी गुजरातने जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली असल्याने त्या तुलनेत महाराष्ट्रात असलेली पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वाढविण्यासाठी शिवसेनेकडून व हिंदुत्ववादी संघटनांकडून राज्य सरकारवरही दबाव आणला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी १९ वर्षे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिलेल्या राज्य सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याला मंजुरी मिळविली. गोवंश हत्येच्या गुन्ह्य़ासाठी महाराष्ट्रात पाच वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा आहे. गोहत्या केल्यास गुजरातने जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली असून छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी तर फासावर लटकविले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेशातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोहत्येविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत, तर गोहत्या करणाऱ्यांचे हातपाय तोडू, अशी वक्तव्ये भाजप नेत्यांनी केली आहेत.

एकाच गुन्ह्य़ासाठी देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळी शिक्षा व भूमिका नको. समान नागरी कायद्याची भाषा करणाऱ्या भाजपने आधी गोहत्येसाठी तरी केंद्रीय कायदा करून शिक्षेत समानता आणावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

पण भाजप शासित गोव्यात ५० टक्क्यांहून अधिक तर मणिपूर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ७० टक्के जनता बीफचे सेवन करते. केरळमध्येही बीफचे सेवन मोठय़ा प्रमाणावर होते आणि गायींची कत्तलही होते. त्यामुळे एकाच कृती व गुन्ह्य़ासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न शिक्षा असू नयेत, अशी राजकीय खेळी शिवसेनेने केली असून त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांचाही पाठिंबा मिळणार आहे.

• हिंदुत्ववादी शिवसेनेचा गोहत्येस प्रखर विरोध असून महाराष्ट्रात गुजरातच्या तुलनेत गोहत्येसाठी असलेली पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा खूप कमी आहे.
• शिक्षा वाढविण्यासाठी शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली जाणार असल्याचे समजते.

First Published on April 4, 2017 3:09 am