आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच केवळ सभागृहाच्या मंजुरीने फोर्ट येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईचा ठेकेदारामार्फत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. मात्र ठेकेदाराच्या आराखडय़ात तफावत असल्याने पुरातनवास्तू समितीने ते नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराला दिलेले हे काम रद्द करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली असून आता या मंडईचा पुनर्विकास पालिकेने स्वत:च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे बरीच वर्षे भिजत पडले होते. अखेरपालिका सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांना  ५ सप्टेंबर २००२ रोजी मंजुरी देऊन त्याचा समुदा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. काही फेरबदल करुन सरकारने सुधारित मार्गदर्शक तत्वांच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईतील परवानाधारकांच्या संस्थेस २००५ मध्ये परिशिष्ठ-२ जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्या आणि या मंडईचा पुनर्विकास रखडला. अखेर २००७ मध्ये मंडईचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडईच्या इमारतीची उंची आसपासच्या इमारती इतकीच असणे गरजेचे आहे असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. परिणामी मंडईच्या पुनर्विकासासाठी ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू करता येत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वास्तुविशारदांनी तयार केलेला आराखडा, चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि इमारतीची उंची याबाबत तफावत आढळून आली होती. त्याचबरोबर पुरातनवास्तू समिती, वन आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी मंडईच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक होती. परंतु या विभागांची परवानगी न घेताच पालिका सभागृहाने मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव संमत केला. त्यामुळे पुरातनवास्तू समितीने मंडईच्या पुनर्विकासाचे आराखडे नामंजूर केले. त्यामुळे मंडईचा ठेकेदारामार्फत पुनर्विकास करण्याबाबतचा प्रस्ताव रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे. ठेकेदाराला दिलेले काम रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यास सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी मंजुरी दिली. पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या इमारतीची उंची २० मीटर असावी असे पुरातनवास्तू समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यास पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने मंजुरी दिली असून या मंडईच्या पुनर्विकासासाठी १.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांकाप्रमाणे परवानगी देण्यात आलीोहे.

मुलुंड (पूर्व) येथील गोखले रोडवरील पालिकेची मंडई, तसेच चेंबूर गाव येथील व्ही. एन. पुरव मार्गावरील भाऊराव हरिश्चंद्र चेंबूरकर पालिका मंडईच्या पुनर्विकासाबाबत काही मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ठेकेदारामार्फत या मंडयांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे प्रस्तावही रद्द करण्यात आले असून महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईसह तिन्ही मंडयांचा पुनर्विकास आता पालिका स्वत: करणार आहे.