दुसऱ्या टप्प्यातील फळविक्रेते पर्यायी जागी जाण्यास तयार

मुंबई : महात्मा जोतिबा फुले मंडई म्हणजेच क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मार्गही मोकळा होण्याच्या मार्गावर आहे. उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर मंडईतील फळविक्रेत्या गाळेधारकांनी पर्यायी जागी जाण्याची तयारी दाखवली असून मंडईतील जागा रिकामी करण्यासाठी न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना आठवडय़ाची मुदत दिली.

पालिकेतर्फे  या मंडईचा विविध टप्प्यांत पुनर्विकास केला जात आहे. सध्या मंडईच्या दुसऱ्या टप्प्याचा पुनर्विकास केला जात आहे. परंतु सेवासुविधा व जागेसंदर्भातील मुद्दय़ावरून फळविक्रेत्या गाळेधारकांचा पालिकेसोबत वाद सुरू होता. पालिकेने या गाळेधारकांना जागा रिक्त करण्याची नोटीस पाठवली होती. त्याविरोधात फळविक्रेत्या गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी आमचा या पुनर्विकासाला विरोधा नाही. मात्र हा पुनर्विकास करताना गाळेधारकांना किती व कशी जागा दिली जाणार याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेने आधी त्याचे सर्वेक्षण करावे. तसेच आम्हाला पर्यायी जागी पाठवतानाही कोणाली किती जागा मिळणार हे स्पष्ट करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यां तर्फे करण्यात आली.

तर गाळेधारक हे कसेही, कुठेही बसत आहेत. मंडईमध्ये सोयी सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे या मंडईच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आला आहे. मंडईत गाळेधारकांना पुरेशी जागा देण्यात येणार आहे. तसेच, गाळेधारक आणि खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, नीटनेटकेपणा आदी बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. परंतु गाळेधारकांच्या भूमिकेमुळे पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम रखडले असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर परवानाधारक गाळेधारकांना अंतिमत: त्यांचा न्याय्य हक्क मिळणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास थांबवण्याऐवजी पर्यायी जागेवर सध्या स्थलांतरीत होण्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर गाळेधारकांनी  पर्यायी जागी जाण्याची तयारी दाखवली. परंतु पर्यायी जागेवर पालिकेने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. ती पालिकेकडून मान्य करण्यात आल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां फळविक्रेत्या गाळेधारकांना पर्यायी जागी जाण्यासाठी आठवडय़ाची मुदत दिली.