वाकोल्यातील ‘कनकिया पॅरिस’चे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश वाकोल्यातील नाल्याची रुंदी कमी करण्यासोबतच मिठी नदीच्या संरक्षित भागाचा वापर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवत असलेल्या ‘कनकिया पॅरिस’ या आलिशान गृहसंकुलाचे बांधकाम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिले आहेत. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याचा (सीआरझेड) भंग केल्याचा ठपका या बांधकाम व्यावसायिकावर ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बडय़ा ग्राहकांना आलिशान घरांचे आमिष दाखवणाऱ्या या बिल्डरने वाकोल्यातील प्रकल्पाचा पत्ता मात्र ‘वांद्रे-कुर्ला संकुल’ असा दिल्याचेही चौकशीत उघड झाले आहे. वाकोला येथील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील जागेवर कनकिया बिल्डर्सच्या वतीने ‘कनकिया पॅरिस’ या आलिशान गृहसंकुलाची उभारणी सुरू आहे. प्रत्यक्षात पॅरिसमध्ये राहत आहोत, अशा पद्धतीने युरोपीयन राहणीमानाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचा दावा विकासकाने केला होता; पण विकासक प्रकल्पाचा पत्ता देताना वांद्रे-कुर्ला संकुल असे नमूद करीत आहे. नावात पॅरिस असलेले ‘कनकिया पॅरिस’ हे गृहसंकुल दोन एकरवर उभे राहत आहे. मुळात ही योजना डॅनिश र्मचट यांच्या श्री गजराज हौसिंग निर्माण प्रा. लि.ने राबविली असली तरी विक्रीसाठी उभारावयाचे हक्क कनकिया बिल्डर्सकडे सुपूर्द करण्यात आले आणि त्यांनी प्रत्यक्षात पॅरिससारखी ‘लाईफस्टाईल’ उपलब्ध करून देण्याचा दावा करीत प्रत्येक सदनिका पावणेचार कोटींना देऊ केली आहे; परंतु त्याच वेळी आजूबाजूला असलेले झोपडपट्टीचे वास्तव दिसू नये यासाठी सीआरझेड कायद्याचा भंग करण्यात आल्यामुळेच काम बंद करण्याची नोटीस देण्यात आल्याचे झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सांगितले. या नोटिशीची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या गृहसंकुलाची उभारणी केली जात असताना वाकोला नाल्याची रुंदी कमी करण्यात आली आहे. २६ जुलै २००५ सारखी पूरस्थिती उद्भवल्यास मिठी नदीतील पुराचे पाणी वाकोला नाल्यात शिरू शकते; परंतु नाल्याची रुंदी कमी झाल्यामुळे वांद्रे-कुर्ला संकुल तसेच भारतनगर आणि सरकारी वसाहतींना पुराचा फटका बसू शकतो, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे. मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाने याला आक्षेप घेत गृहसंकुलाचे बांधकाम सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याचा भंग करून सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. याबाबत महाराष्ट्र सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजुरी न घेता बांधकाम सुरू असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच हे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. हे बांधकाम सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी तसेच बांधकाम करताना तिवरांच्या जंगलांची नासधूस करू नये आदी सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
