राष्ट्रीय हरित लवादाचा तडाखा मुंबई : शहरातील सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करणे, सांडपाण्यातून घनकचरा, प्लास्टिक समुद्रात, खाडीत मिसळल्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकताच मुंबई महापालिकेस २९.७५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वनशक्ती या पर्यावरण क्षेत्रातील संस्थेचे डी. स्टालिन यांनी २०१८ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये या संदर्भात याचिका केली होती. शहरातून समुद्रात, खाडीत अनेक ठिकाणी प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडले जात असल्याने पाण्याचे प्रदूषण वाढल्याबद्दल ही याचिका होती. गेली दोन वर्षे याबाबत लवादाने विविध मुद्दे वेळोवेळी नोंदवले. तसेच विविध तज्ज्ञांच्या अहवालांचा त्यासाठी आधार घेण्यात आला. शहरातून रोज समुद्रात सोडल्या जाणा ऱ्या सांडपाण्यापैकी २५ टक्के पाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जात असल्याचा व्हीजेटीआयच्या अहवालाचा आधार लवादाने घेतला. सांडपाणी समुद्रात सोडणा ऱ्या ८५ ठिकाणी पालिकेने पाण्यावर योग्य ती प्रक्रिया करण्याची गरज नमूद केली. ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दर महिन्याला ४.२५ कोटी रुपयांचा दंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास भरण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच आतापर्यंत झालेल्या हानीबद्दल २९.७५ कोटी रुपयांचा दंड भरण्यासाठी लवादाच्या निर्णयापासून ३० दिवसांचा अवधी दिला आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न होण्याच्या मुद्द्याबरोबरच अविघटनशील कचरा सांडपाण्यात मिसळण्याच्या वाढत्या प्रमाणाची दखल लवादाने घेतली आहे. हा कचरा मलनि:सारण वाहिन्यांमध्ये मिसळू नये यासाठी हे पाणी समुद्रात सोडण्याच्या ठिकाणी जाळ्या बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. समुद्रात प्रदूषित पाणी मिसळत असल्याने कांदळवनासही हानी पोहोचत असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही हानी होऊ नये यासाठी लवादाने आयआयटी मुंबईने सुचविलेल्या तंत्राचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. स्वच्छ पाणी आणि हवा हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून त्याची जबाबदारी पालिकेची असल्याचा उल्लेख लवादाने आदेशात केला आहे. मलनि:सारण, प्रदूषण नियंत्रण ही पालिकेची प्राथमिक कामे असून पालिकेकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने वनशक्ती संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. शहरात सध्या सात ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे असून ती १७ वर्षे जुनी आहेत. पालिकेकडून आणखी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभी करण्याच्या निविदा रखडल्या आहेत.
