कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा न्यायालयाचा ठपका गुन्ह्य़ाची कबुली देणारा आरोपीचा जबाब नोंदवण्याचा आणि त्यावर त्याच्या अंगठय़ाचा ठसा वा स्वाक्षरी घेणाचा अधिकार पोलिसांना नाही, असे कायद्याने स्पष्ट केले असतानाही मुंबईतील पोलीस ठाण्यांमध्ये हा प्रकार सर्रास सुरू असल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. याबाबत वारंवार सूचना देऊनही पोलिसांकडून पालन होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने आता पोलीस आयुक्तांनाच हा प्रकार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक महिनाभरात सर्व पोलीस ठाण्यांना धाडण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. गुन्ह्य़ाची कबुली देणारा आरोपीचा जबाब नोंदवण्याची कुप्रथा मुंबई पोलिसांमध्ये रूढ झाली आहे. कायद्याने त्यांना हा अधिकार दिलेला नाही. तरीही या बेकायदा प्रथेचा अवलंब केला जातो. न्यायालयाकडूनही याबाबत वारंवार सूचना देण्यात येतात. परंतु परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. हे कुठेतरी थांबायला हवे, असे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी बजावले आहे. पोलीस आयुक्तांनी हा प्रकार तातडीने बंद करावा, अशा सूचनाही खंडपीठाने दिल्या. रस्त्यावर उभ्या गाडीला धडक दिल्याप्रकरणी दाखल फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या मागणीसाठी फईम अन्सारी याने याचिका केली होती. गुन्हा मागे घेण्याबाबत गाडीच्या मालकाशी न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली आहे, असा दावा त्याने ही मागणी करताना केला होता. गाडीच्या मालकाने तक्रार केल्याने आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र आमच्यात गुन्हा रद्द करण्याबाबत तडजोड झाली आहे, असा दावा करत त्याने कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पोलिसांनी सादर केलेली कागदपत्रांची पडताळणी करताना गुन्ह्य़ाची कबुली देणारा अन्सारी याचा जबाब तपास अधिकाऱ्याने नोंदवून घेत त्यावर त्याच्या अंगठय़ाचा ठसा घेतल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्याची गंभीर दखल घेत गुन्ह्य़ाची कबुली देणारा आरोपीचा जबाब पोलिसांकडून नोंदवला जाणे हे पूर्णपणे बेकायदा आहे आणि अशा कबुलीजबाबांना कायद्याच्या भाषेत काहीही महत्त्व नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. शिवाय आरोपींच्या जबाबावर त्यांच्या अंगठय़ाचा ठसा घेण्यास वा स्वाक्षरी करण्यास फौजदारी दंडसंहितेने पोलिसांना मज्जाव केलेला आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
