‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात राज्य गुप्तवार्ता विभागाने (एसआयडी) केलेल्या तक्रारीआधारे सायबर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमानुसार (ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट) शुक्रवारी गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह््याचा तपास सायबर विभागाचे सहायक आयुक्त करणार आहेत.

मुंबई पोलीस प्रवक्ते चैतन्य एस. यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य गुप्तवार्ता विभागाने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गोपनीय कागदपत्रे व अन्य तांत्रिक माहिती बेकायदा मिळवल्याची तक्रार सायबर पोलिसांकडे नोंदवली. त्याआधारे सायबर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दूरसंचार अधिनियमातील विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

फोन टॅपिंग प्रकरणात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वस्तुस्थिती अहवाल सादर केला. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी सरकारची दिशाभूल केल्याचे निरीक्षण त्यात नोंदवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना शुक्ला यांनी पाठवलेला गोपनीय अहवाल समाजमाध्यमांवर पसरला. त्यासोबत पेन ड्राइव्हवरील काही विदा (डेटा) उघड झाल्याची बाब पुढे आली. मात्र तत्कालीन महासंचालकांनी शासनास अहवाल पाठवला तेव्हा त्यासोबत पेन ड्राइव्ह नव्हता. समाजमाध्यमांवरून प्रसारित झालेल्या गोपनीय अहवालाची प्रत पडताळता ती शुक्ला यांच्या कार्यालयातील असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते. त्यावरून ही प्रत त्यांच्याकडूनच उघड झाल्याचा संशय येतो. गोपनीय अहवाल उघड करणे ही बाब गंभीर असून तो शुक्ला यांनी फोडल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्या कारवाईस पात्र ठरतील, असे कुंटे यांनी सादर के लेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

‘रश्मी शुक्लांकडून भाजपच्या पाठिंब्यासाठी कोट्यवधींचे आमिष’

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपचे सरकार यावे यासाठी रश्मी शुक्ला या अपक्ष आमदारांना कोट्यवधीच्या ऑफर देत होत्या, असा आरोप ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. सत्तास्थापनेच्या महिन्याभराच्या कालावधीतील शुक्ला यांच्या ‘फोन सीडीआर’ची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आलेले आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी शुक्ला या दबाव आणत असल्याच्या विधानाला दुजोरा दिला आहे.

‘तो’ अहवाल कुंटे यांचा नसून मंत्र्यांचा – फडणवीस

मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी दिलेला अहवाल त्यांनी तयार केलेला नाही. ते सरळमार्गी असून त्यांना मी ओळखतो. हा अहवाल कदाचित मंत्री जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी, अशी शक्यता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते, पण यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे. पण तो करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या, असेही त्यांनी नमूद केले.