मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर कारवाईचे शिक्षण विभागाचे आदेश मुंबई : राज्यात गेली सात वर्षे गाजणाऱ्या पटपडताळणी मोहिमेत दोषी आढळलेल्या संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांवर अखेर कारवाई होणार आहे. बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवलेल्या शाळांचे संस्थांचालक आणि मुख्याध्यापकांवर दोन दिवसांत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. गेली सात वर्षे चालढकल सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने बडगा उगारल्यावर शिक्षण विभागाने कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने ऑक्टोबर २०११ मध्ये राज्यभरातील शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान शाळांनी लाखो बनावट विद्यार्थी पटावर दाखवून त्याचे अनुषंगिक लाभ घेतल्याचे समोर आले. राज्यातील १४०४ शाळा या प्रकरणी दोषी असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर शाळांच्या सुनावण्या, नोटिसा असे सगळे सोपस्कार होऊनही गेली सात वर्षे या शाळांवर प्रत्यक्षात काहीच कारवाई झाली नाही. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या शाळांतील संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक कारवाईच्या कचाटय़ात सापडणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वीच शासनाला दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई करण्यात शिक्षण विभागाकडून चालढकल करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिक्षण विभागाला खडसावून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी दोषी आढळलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अहवाल दोन दिवसांत गेली सात वर्षे या प्रकरणाकडे काणाडोळा करणाऱ्या शिक्षण विभागाला न्यायालयाच्या आदेशानंतर कृती करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. घोटाळ्यात दोषी असलेल्यांवर दोन दिवसांत कारवाई करा आणि अहवाल पाठवा असे आदेश संचालनालयाने दिले आहेत. सात वर्षांत या शाळा, मुख्याध्यापक यांमध्येही बदल झाले आहेत. या सगळ्यांचा शोध घेऊन दोन दिवसांत कारवाईचे अहवाल द्यावे लागणार आहेत. प्रकरण काय? राज्यात अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती मोठय़ा प्रमाणावर असल्याचे निदर्शनास आले. सुरुवातीला औरंगाबाद जिल्ह्यात पटपडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर राज्यभर ही मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळी १८ लाख विद्यार्थी बनावट असल्याचे आढळून आले होते. बनावट विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लुटणे, इयत्ता व त्यांच्या तुकडय़ा वाढवणे, शिक्षकांची बनावट भरती करणे असे प्रकार संस्थांनी केले होते. पोषण आहार, गणवेश, शालेय साहित्याची रक्कमही खोटे विद्यार्थी दाखवून लुटली जात असल्याचे समोर आले. साधारण २० कोटी रुपयांचा गंडा संस्थांनी सरकारला घातला. हा घोटाळा करणाऱ्या ६०० शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली. या शिवाय १४०४ शाळांनी निधी लुटल्याचे समोर आल्यावर संस्थाचालक, शिक्षक, अधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र शासनाने त्यामध्ये गेली सात वर्षे चालढकल केली.
