संजय बापट करोनाच्या संकटामुळे राज्यातील परप्रांतीय कामगारांनी आपल्या गावची वाट धरल्याने राज्यासमोर मजूर-कामगार टंचाईचे नवे संकट उभे राहिले आहे. राज्यात विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करणाऱ्या पावणे दोन लाख कामगारांनी आपापल्या राज्यात स्थलांतर के ले असून येत्या काही दिवसात हा आकडा दोन ते सव्वा दोन लाखांच्या आसपास जाण्याची भीती व्यक्त के ली जात आहे. त्यामुळे राज्याचे अर्थचक्र पूर्ववत करताना आवश्यक मनुष्यबळ कोठून आणायचे, असा प्रश्न सरकारसमोर आहे. आतापर्यंत राज्यातून १०७ रेल्वे गाडय़ांमधून एक लाख ३७ हजार ३९९ तर राज्य परिवहन महामंडळ व अन्य बस गाडय़ांमधून ३५ हजार अशा तब्बल एक लाख ७२ हजार मजुरांची पाठवणी झाली आहे. सर्वाधिक ७२ हजार ५७२ कामगारांना ५७ रेल्वे गाडय़ांमधून उत्तर प्रदेशात पाठविण्यात आले असून त्या खालोखाल २० रेल्वे गाडय़ांमधून २७ हजार मजुरांना बिहारमध्ये पाठविण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशात १७ रेल्वे गाडय़ांमधून २१ हजार तर झारंखड आणि राजस्थानमध्ये सुमारे प्रत्येकी पाच हजार मजुरांना पाठविण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने आता आपल्या राज्यातील कामगारांना परत घेण्यास होकार दिल्याने १२०० लोकांना पाठविण्यात आले असले तरी पश्चिम बंगाल सरकारने अजूनही महाराष्ट्रातून कामगार- मजुरांना घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी कामगार अडकू न पडले असून सरकारने के लेल्या नियोजनानुसार अजूनही २५ ते ३० हजार परप्रांतीय कामगार जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात कामगारांची मोठी टंचाई निर्माण होणार आल्याने सरकारसमोर नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. टाळेबंदी संपली तरी गेलेले कामगार पाच-सात महिने परत येण्याची शक्यता कमी असल्याने उद्योगांना आवश्यक कामगार कोठून उपलब्ध करायचे याचा शोध सरकारने सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘राज्यातील बेरोजगारांना संधी द्या’ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही कामगार टंचाईच्या प्रश्नाकडे प्रशासाचे लक्ष वेधताना परराज्यातील मजूर गेल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी राज्यातील तरुणांना रोजगारांची संधी निर्माण झाली असून त्यासाठी सर्व विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले आहेत. उद्योग विभागाने राज्यातील कारखानानिहाय किती परप्रांतीय मजूर होते आणि त्यातील किती गेलेत याचा तातडीने आढावा घ्या आणि राज्यातील बेरोजगारांना हे रोजगार उपलब्ध करून द्या, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी उद्योग विभागास दिल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
