उमाकांत देशपांडे उत्पन्नाच्या दाखल्याबरोबरच अन्य कागदपत्रांचीही पडताळणी आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रथमच येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून होत असून गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्यासाठीचे निकष कठोर करण्यात येणार आहेत. खोटे उत्पन्न दाखवून तहसीलदारांमार्फत कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळवून प्रवेश घेतले जातात, असे आढळून आल्याने या आरक्षणासाठी अन्य कागदपत्रांचीही पडताळणी केली जाणार आहे, असे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कोणतेही आरक्षण नसलेल्या समाजघटकांमधील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण लागू केल्यावर राज्य सरकारनेही निर्णय घेऊन ते येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून अमलात आणण्यासाठी पावले टाकली आहेत. त्यासाठी कोणते निकष ठेवायचे, कोणत्या कागदपत्रांची पडताळणी करायची व कशाप्रकारे अंमलबजावणी करायची, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शिक्षण व अन्य विभागांशी चर्चा केली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. वंचित समाजघटकांमधील मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, हा त्यामागे हेतू असून या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही सरकार उचलत आहे. पण नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी सधन पालकच तहसीलदारांकडून कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळवून आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये प्रवेश घेत असल्याचे चौकशी समित्यांना आढळून आले आहे. कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळविणे, हे सध्या सहज शक्य असल्याने १० टक्के आरक्षणाचा लाभ सधन कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांकडून घेतला जाऊ नये, यासाठी कठोर निकष ठेवले जाणार आहेत. पालकांच्या उत्पन्नाची प्राप्तीकर विवरणपत्रासह अन्य कागदपत्रे आणखी पातळ्यांवरही तपासण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्याही मोठी राहणार असून तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचे दाखले मिळविणे कठीण होणार आहे. यादृष्टीने नियमावली तयार करण्यात येत असून ती पुढील आठवडय़ात जाहीर होईल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
