लागवडीपेक्षा जादा क्षेत्र दाखवून पीक विम्याची भरपाई लाटली! शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी असलेल्या पीकविमा योजनेतही गोंधळ असून २०१४ च्या खरीप हंगामात मुगासाठी तर लागवड क्षेत्रापेक्षाही विमा क्षेत्र २८ हजार ८०० हेक्टरने अधिक दाखवून भरपाई मिळविण्यात आली आहे. परळी वैजनाथ तालुका तर सर्वच पीकविमा भरपाई मिळविण्यात आघाडीवर असून २०१५ च्या खरीप हंगामात लागवडीपेक्षा ६० हजार हेक्टर जमीन अतिरिक्त दाखवून एकाच क्षेत्रासाठी दोन-तीनदा भरपाई लाटण्यात आल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. हा गोंधळ व गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी शासनाने कोणतीही तपासणी यंत्रणा तयार केली नाही, असेही कॅगने म्हटले आहे. नव्याने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता चार विमा कंपन्यांना पुन्हा पुन्हा काम देण्यात येत असल्याबद्दलही कॅगने आक्षेप घेतला आहे. विविध पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्राची सरकारकडे असलेली आकडेवारी आणि विमा कंपन्यांकडे असलेली आकडेवारी यात बरीच तफावत असल्याने २०१४ व २०१५ मध्ये मुगाचे राज्यात लागवडीखाली असलेले क्षेत्र, दर्यापूर, परळी वैजनाथ या सारख्या तालुक्यात असलेले क्षेत्र व विमा कंपनीकडून मिळविण्यात आलेली भरपाई याची सखोल तपासणी केल्यावर या बाबी उघड झाल्या आहेत. क्षेत्र अधिक दाखवून अनेक पटीने भरपाई लाटण्याचे उद्योग करण्यात आले आहेत. प्रत्येक विमा हंगामासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचे बंधन असताना चार कंपन्यांना २०१४ नंतर पुन्हा २०१५ मध्येही एकाच विमा हप्ता दराने व विमा संरक्षित रकमेवर काम देण्यात आले. स्पधेीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले लाभ मिळू शकले असते, यामुळे ते होऊ शकले नाही. हा नियमांचा व मार्गदर्शक तत्वांचा भंग असल्याचा आक्षेपही कॅगने घेतला आहे. विमा संरक्षण नसतानाही ७०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप बँका, किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनांमधून कर्ज घेण्यासाठी विमा संरक्षण असणे आवश्यक आहे. पण ते न तपासताच ८७ हजार ४३६ शेतकऱ्यांना तीन बँकांनी २०१४-१६ या काळात ६९७ कोटी १० लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले. कॅगने त्यास आक्षेप घेतला आहे. सर्वच बँकांनी लेखापरीक्षणात हे मान्य केले असून भविष्यात असे होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
