‘निष्क्रियतेचा कलंक’ पुसण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘महाराष्ट्र शायनिंग’ची धडक मोहीम राबवून पोषक जनमत तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी महिन्याभरात कोटय़वधींचा चुराडा केला जाणार आहे. प्रत्येक विभागांना जाहिरातीसाठी अतिरिक्त १०० कोटी उपलब्ध करण्यात आले असून त्यापेक्षाही अधिक खर्च होऊ द्या, मात्र जाहिरातबाजीची विशेष मोहीम राबवा, असे फर्मान सर्व विभागांना सोडण्यात आले आहे.२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तत्कालीन भाजप सरकारने पुन्हा निवडून येण्यासाठी ‘इंडिया शायनिंग’ मोहीम राबवली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शायनिंगची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही खासगी संस्थांची मदत घेतली असून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही सरकारच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी एका खासगी एजन्सीवर सोपविली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीही सरकारच्या चांगल्या कामांची दवंडी पिटण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र तो खर्चच झाला नाही. त्यामुळे या वेळी हातची कामे बाजूला ठेवून कोणत्याही परिस्थितीत हा निधी महिनाभरात खर्च करण्याचे सर्व विभागांच्या सचिवांना बजावण्यात आले आहे. खुद्द मंत्रीही जाहिरातबाजीसाठी तगादा लावत असल्याचे काही सचिवांनी सांगितले. राज्यभरातील सर्वच वृतपत्रांमध्ये जाहिराती देण्यात येणार आहेत. आकाशवाणी, विविध खासगी एफएम वाहिन्या, दूरदर्शन, खासगी वाहिन्या आणि चित्रपटगृह, बेस्ट, एसटी, रेल्वे याशिवाय राज्यभर होर्डिगच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शायनिंगची हवा निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी जनसंपर्क विभागाला अतिरिक्त ४३ कोटी रुपये, तर पर्यटन विकास महामंडळालाही ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
