रुग्णालय, पोलीस वसाहतींकडे डोळेझाक मलबार हिल येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर सरकारने कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी केली असून त्यापेक्षा कमी खर्चात या बंगल्यांची पुनर्बाधणी झाली असती. विशेष म्हणजे एकीकडे मंत्र्यांच्या निवासस्थावर वारंवार खर्च करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वारंवार मागणी आणि पाठपुरावा होऊनही रुग्णालये आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील मंत्र्यांसह महत्त्वाच्या तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थांनाच्या देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रेसिडेन्सी विभागाकडे आहे. या विभागाने मलबार येथील देवगिरी, मेघदूत, रामटेक, सेवासदन, शिवगिरी, जेतवन, अग्रदूत, चित्रकूट, मुक्तागिरी, नंदनवन, पर्णकुटी, पुरातन, सातपुडा, शिवनेरी आणि सारंग या मंत्र्यांच्या निवासस्थांनाच्या दुरुस्तीवर गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ५२ कोटी रुपये खर्च केले. विशेष म्हणजे हे बंगले ४० वर्षांपेक्षा जुने असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्बाधणी केली असती तर ती केवळ ३७ कोटी रुपयांत झाली असती असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे मॅजेस्टिक आमदार निवासस्थान धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर ९.२०कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मंत्रालयाची दुरुस्तीही नियमबाह्य़ जून २०१२ मध्ये लागलेल्या आगीत मंत्रालयाच्या इमारतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर २४२ कोटी रुपये खर्चून या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती, आगप्रतिबंधक उपाययोजना, मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणा, सरकते जिने अशी सर्व भांडवली कामे करण्यात आली असतांनाही त्यासाठी प्रशासकीय इमारतींची देखभाल व दुरुस्तीसाठी राखीव असलेला निधी नियमबाह्य़पणे वापरण्यात आल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
