22 July 2018

News Flash

मुंबईतील सीआरझेड प्रकल्पांची मंजुरी पुन्हा रखडणार

सर्व सागरी जिल्ह्य़ातील आराखडे जोपर्यंत अंतिम होत नाहीत तोपर्यंत या परिसरातील एकाही प्रकल्पाबाबत निर्णय न घेण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या आदेशामुळे

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

राष्ट्रीय हरित लवादाची बंदी सुरूच राहणार

सर्व सागरी जिल्ह्य़ातील आराखडे जोपर्यंत अंतिम होत नाहीत तोपर्यंत या परिसरातील एकाही प्रकल्पाबाबत निर्णय न घेण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या आदेशामुळे कायम राहिला आहे. त्यामुळे हे नकाशे मंजूर होत नाही तोपर्यंत मुंबईसह राज्यातील सीआरझेड प्रकल्पांची मंजुरी रखडणार आहे. हे आराखडे मसुद्यास्वरुपात सादर करताना काही संवेदनशील परिसर विकासासाठी खुले केल्यामुळे अनेक बडय़ा विकासकांना फायदा होणार होता.

महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्याचा आराखडा निश्चित केलेला नसतानाही ‘महाराष्ट्र सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणा’कडून मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पांना मान्यता दिली जात होती. त्याचा परिणाम सागरी किनाऱ्यांवर मोठय़ा प्रमाणात होत असून ते रोखण्यासाठी ‘वनशक्ती’ या सामाजिक संस्थेने २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत लवादाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रकल्प मंजुरीला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या विरुद्ध ‘वनशक्ती’ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सागरी किनाऱ्यांचे आराखडे ३० एप्रिलपर्यंत निश्चित करण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाचा स्थगितीबाबतचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थगिती कायम असल्याने आता सीआरझेडअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीबाबत प्राधिकरणाला तूर्तास निर्णय घेता येणार नाहीत.

महाराष्ट्र सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने गेल्या वर्षी सागरी नकाशाचा मसुदा जाहीर केला होता. मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा सात सागरी जिल्ह्य़ांबाबत हा मसुदा होता. याबाबत रहिवाशांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु हा नकाशा अंतिम करण्यात आला नव्हता. तरीही सागरी हद्दीत येणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात होती. मुंबईबाबत प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात असंख्य चुका होत्या. अनेक सीआरझेड तीन मध्ये येणारे परिसर दोनमध्ये दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात विकासासाठी परिसर खुला झाला होता. अनेक विकासकांचे प्रकल्प त्यामुळे मार्गी लागणार होते. ही बाब ‘वनशक्ती’ने याचिकेद्वारे निदर्शनास आणली होती. नोव्हेंबर २०१७ पासून प्राधिकरणानेही सुनावणी घेणे बंद केले होते. आता तोच आदेश कायम राहणार आहे.

First Published on April 17, 2018 4:57 am

Web Title: crz projects will stuck in mumbai national green arbitration