नव्या सीआरझेड कायद्यातील तरतुदींमुळे पुनर्विकासातील अडथळे कायम समुद्रकिनाऱ्याजवळील झोपडपट्टय़ांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, या हेतूने राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सुधारित कायदा करण्यात यश मिळविले असले तरी त्यातील काही तरतुदींमुळे या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासातील अडथळे कायम आहेत. या पुनर्विकासात अडचणीची ठरलेली सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची अट रद्द करण्यात आली आहे. मात्र तसे करताना फक्त पात्र झोपुवासीयांच्या पुनर्वसनाला अनुकूलता दाखविल्यामुळे या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास पुन्हा रखडणार आहे. तब्बल दहा लाख झोपुवासीयांना फटका बसणार आहे. ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पाश्र्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्विकासाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले होते. मुंबईत तब्बल ६० लाख झोपडीवासी असून त्यापैकी १७ लाख झोपडीवासींचा पुनर्विकास सीआरझेड कायद्यातील तरतुदीमुळे रखडला होता. राज्य शासनाशी ५१ टक्के भागीदारी करण्याची अट हा या कायद्याती प्रमुख अडसर होता. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करून ही अट नव्या सुधारित सीआरझेड नियमावलीत काढून टाकण्यात यश मिळविले. परंतु ही अट काढण्यात आली असली तरी फक्त पात्र झोपडीवासीयांचेच पुनर्वसन असे त्यात नमूद असल्यामुळे हा पुनर्विकास पुढे सरकू शकत नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. १८ एप्रिल २०१८ रोजी केंद्र सरकारने सीआरझेडविषयक नवी नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ही मुदत १६ जूनपर्यंत आहे. त्यानंतर अंतिम कायदा अस्तित्वात येणार आहे. फक्त पात्र झोपडीवासी ही अट काढून टाकण्यासाठी शासन पातळीवरही प्रयत्न केले जात असल्याचे झोपु तसेच पर्यावरण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास हा कायदा सीआरझेड दोनमधील तब्बल दहा लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्विकासासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. अडचणी काय? रस्त्याच्या दिशेने असलेल्या भूखंडावरील पात्र झोपडय़ांच्या पुनर्विकासास परवानगी; समुद्राच्या दिशेने असलेल्या झोपडय़ांना वगळले. अधिसूचना निघालेल्या दिवशी लागू असलेल्या चटईक्षेत्रफळानुसारच झोपडय़ांचा पुनर्विकास शक्य. त्यामुळे झोपु योजना आधी मंजूर झाली असली तरी चटईक्षेत्रफळाचा फायदा मिळणे अशक्य. विकास प्रस्तावातील आरक्षणे ‘ना विकसित क्षेत्र’ घोषित करण्याचे नमूद. याआधीच्या नियमावलीत आरक्षणांना सीआरझोड तीनमध्ये स्थान असल्याने पुनर्विकास शक्य. सीआरझेड दोनमध्ये सध्या ३५२ झोपडपट्टय़ा व १७ लाख झोपडीवासीय असून सीआरझेड २०११ नियमावलीनुसार या झोपु योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे होते. आता नव्या नियमावलीनुसार पुनर्विकास शक्य असला तरी फक्त पात्र झोपुवासीयांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. नव्या सुधारित सीआरझेड नियमावलीमुळे झोपडीमुक्त अभियानाला फटका बसेल असे वाटत नाही. - सतीश गवई, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग
