निधीची चणचण पाहता गेली दहा वर्षे चर्चेत असलेला सीएसएमटी-पनवेल उन्नत जलद मार्ग बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर केला जाणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पात खासगी गुंतवणूक केली जाईल, अशी माहिती ‘एमआरव्हीसी’तील (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. लोकल चालवणे, भाडे आकारणी खासगी गुंतवणूकदारांकडूनच होणार असून उन्नत मार्गाचा ३० वर्षे वापर केल्यानंतर कंपनीकडून प्रकल्प रेल्वेकडे पुन्हा हस्तांतरित केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव एमआरव्हीसी पंधरा दिवसांत रेल्वे बोर्डाकडे पाठवणार आहे. सध्या सीएसएमटी ते पनवेल मार्गावरून धिम्या लोकलने प्रवास करताना ७५ मिनिटे लागतात. मध्य रेल्वे मुख्य मार्गावर जलद लोकलची सुविधा असतानाही हार्बरवर मात्र त्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. परंतु हार्बरवर जलद मार्ग बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ४५ मिनिटांत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम एमआरव्हीसीकडून केले जाणार असून, त्याला २००९-१० सालच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली होती. तरीही प्रकल्प अनेक कारणांस्तव पुढे सरकू शकला नाही. एमआरव्हीसीने या प्रकल्पाचा समावेश ‘एमयूटीपी-३ ए’मध्ये केला आणि मंजुरीसाठी निती आयोग, केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. परंतु उन्नत प्रकल्पाचा पुन्हा अभ्यास करून तो स्वतंत्ररीत्या मंजुरीसाठी पाठवा, अशी सूचना एमआरव्हीसीला केली आणि त्याला एमयूटीपी-३ मधून वगळले होते. निधीची चणचण.. * उन्नत प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न असला तरी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी निधीची चणचण आहे. निती आयोग, रेल्वे बोर्डाने प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ‘बीओटी’ तत्त्वावर प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार उन्नत प्रकल्प ‘बीओटी’ तत्त्वावर केला जाणार असून त्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. * ३० वर्षांसाठी संपूर्ण प्रकल्प एखाद्या कंपनीकडे दिला जाईल. प्रकल्प पूर्ण करण्यापासून ते लोकल रेल्वेच्या ताफ्यात दाखल करण्यापर्यंतचे काम कंपनी करील. यात कंपनीला जो फायदा मिळेल, त्यातील काही टक्के वाटा ‘एमआरव्हीसी’ला मिळणार आहे. ३० वर्षांनंतरची मुदत संपताच ही कंपनी उन्नत प्रकल्प पुन्हा रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरित करील, असे सांगण्यात आले. ‘बीओटी’तील अटी * प्रकल्प ३० वर्षांसाठी एखाद्या कंपनीकडे दिला जाईल. * जमीन संपादन, उन्नत मार्ग उभारण्याचे काम कंपनी करील. * उन्नत मार्गावर वातानुकूलित लोकल चालवणे, तिकीट दर व आकारणी कंपनी करेल.
