निश्चलनीकरणाचा राज्याच्या महसुलास फटका; अर्थमंत्र्यांची आकडेवारी केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा राज्याच्या महसुलाला मोठा फटका बसला आहे. नोटाबंदीमुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री मंदावल्याने मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३० टक्क्य़ांची घट झाली आहे. उत्पादन शुल्क कमी झाले नसले तरी अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही, अशी कबुली राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या समान करपद्धती लागू करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारचा आज, १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला राज्याला महसूल हानीला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याचा सामना करण्याची राज्य सरकारने काय तयारी केली आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संवाद साधला असता, जीएसटीमुळे होणारे नुकसान केंद्र सरकार भरून देणार आहे, शिवाय पुढील पाच वर्षांत राज्याच्या महसुलात १४ टक्क्य़ांनी वाढ होईल, असा अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र केंद्राकडून शेतकरी आणि उद्योगांसाठी मदत मिळावी, अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. आधीच्या काँग्रेस सरकारने २००६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष पॅकेज दिले होते. त्याला मुदतवाढ द्यावी आणि त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये राज्याला मिळावेत, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यात वन औद्योगिक विभाग (फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल झोन) तयार करण्यात येणार आहेत. त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना पाच वर्षे प्राप्तिकरातून सूट द्यावी, अशी मागणीही केंद्राकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्की काय झाले? जीएसटीमुळे करचोरी, करचुकवेगिरीला आळा बसून राज्याच्या महसुलात वाढ होणार आहे, असे भविष्यातील आर्थिक सुबत्तेची गुलाबी चित्र रंगविले जात असले तरी राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती दोलायमान असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. निश्चलनीकरणाचा महसुलवाढीला मोठा फटका बसला आहे. नोटाबंदीमुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मंदावल्याने मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून राज्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३० टक्क्य़ांनी घट झाली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत मुद्रांक व नोंदणी शुल्कातून २३ हजार कोटी रुपये महसूल अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्यात ३० टक्के घट म्हणजे जवळपास ७ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यात घट नाही, परंतु वाढीव महसुलाचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुंबईची जकात रद्द होणार देशात जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे. या नवीन करप्रणालीत राज्याचे सतरा कर विलीन होणार आहेत. त्यात राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळणारा मूल्यवर्धित कर आणि मुंबईच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या जकातीचा समावेश आहे. जकात रद्द होणार आहे. मात्र त्यामुळे मुंबई महापालिकेला होणारी सात हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. जीएसटीमुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नात दीड ते दोन टक्क्य़ांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. एलबीटीची घाई राज्यात १ ऑगस्ट २०१५ पासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्या बदल्यात संबंधित महापालिकांना राज्य सरकार भरपाई देते. ती रक्कम केंद्राकडून मिळावी, अशी मागणी आहे. मात्र केंद्राने एप्रिल ते जुलै चार महिन्यांचीच भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य सरकारने त्यापुढील आणखी आठ महिन्यांची भरपाई मागितली आहे. त्यावर केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे मुनगंटीवर म्हणाले. उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून व्हॅटमधून सूट दिली होती, ती जीएसटीमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन योजना तयारी करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचा आर्थिक भार राज्यावरच पडणार आहे.
