News Flash

बांधकाम उद्योग गाळात!

सावरण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागणार

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

निश्चलनीकरण, रेरा, वस्तू-सेवा करामुळे अडचणींचा डोंगर; सावरण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागणार

विकासक मुजोर असतात त्यांना धडा शिकविला पाहिजे, असे प्रत्येकवेळी बोलले जाते. परंतु निश्चलनीकरण, रेरा आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या वस्तू व सेवा कराने ते काम फत्ते केले आहे. बांधकाम उद्योग सध्या प्रचंड अडचणीत आला असून सदनिकांची खरेदीच थंडावली आहे. नव्या प्रकल्पांची घोषणा बंद असून अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासही टोकाची आर्थिक चणचण असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम उद्योग पुन्हा रुळावर येण्यासाठी तब्बल वर्षभराचा कालावधी लागणार असल्याचा दावा अनेक बडय़ा विकासकांनी केला आहे. छोटय़ा विकासकांनी आपला गाशा गुंडाळण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र सध्या त्रास असला तरी बांधकाम उद्योगाला नक्कीच शिस्त लागणार असल्याचे या सर्वानी मान्य केले आहे.

फिक्की-नरेडको आणि नाईट फ्रँक यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणाचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार, बांधकाम उद्योगात गेल्या काही महिन्यांतील स्थिती निश्चितच आशादायक नाही. रिअल इस्टेट कायदा आणि वस्तू व सेवा कराच्या अमलबजावणीबाबत किती स्पष्टता येते यावर ही स्थिती अवलंबून असल्याचे त्यात नमूद आहे. या कायद्यांमुळे कधी नव्हे ती या उद्योगाला शिस्त लागणार आहे. या धोरणांमुळे निश्चितच पारदर्शकता येणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना तसेच बांधकाम उद्योगाला विशेष पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यामुळे परिस्थिती हळूहळू सुधारेल. साधारणत: सहा महिने ते वर्षभरात बांधकाम उद्योग फक्त पूर्वपदावर नव्हे तर तेजीत येईल, असा विश्वास नाईट फ्रँक इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि राष्ट्रीय संचालक डॉ. सामंतक दास यांना वाटतो.

निश्चलनीकरण, रेरा आणि वस्तू व सेवा कराच्या रुपाने बांधकाम उद्योगावर सध्या तीन सुनामी येऊन धडकल्या आहेत. यांचा तडाखा इतका जबर आहे की, अगोदरच मंदीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या बांधकाम उद्योगाला आणखी खोल गर्तेत नेऊन ठेवले आहे. बांधकाम उद्योग जरा कुठे सावरत होता तर गेल्या नोव्हेंबरात निश्चलनीकरण लागू झाले आणि हा उद्योग खाली बसला. त्यानंतर रिअल इस्टेट कायद्याने कंबरडे पार मोडून टाकले. नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून या कायद्याचे मी स्वागत करतो. परंतु माझे वैयक्तिक मत म्हणाल तर बांधकाम उद्योगावर अतिनियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यात हा उद्योग वर उठणे सध्या तरी कठीण आहे. माझ्या मते वर्षभराचा कालावधी लागेल, असे मत ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलमेंट काऊन्सिल’चे (नरेडको) अध्यक्ष व प्रसिद्ध विकासक निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले आहे.

रेराअंतर्गत देशभरात फक्त एक हजार प्रकल्प नोंदले गेले असताना महाराष्ट्रात ही संख्या ११ हजारपेक्षा अधिक आहे. तुम्ही कायद्यानुसार कठोर राहा. परंतु आम्हाला पूर्णपणे संपवून टाकू नका, असे आवाहनी हिरानंदानी यांनी केले आहे. आज मुंबईत विकासकालाच घरासाठी किमान दहा हजार रुपये प्रति चौरस फूट खर्च येत आहे. याचा कुणी विचार करणार आहे की नाही, असा सवाल करीत ते म्हणाले की, ही किमत आडवाटेला असलेल्या प्रकल्पाची आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांसाठी हा खर्च निश्चितच जास्त आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रेराच्या अमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र जितके कठोर आहे तितके दुसरे कुठलेही राज्य नाही, याकडेही हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले.

कॉन्फरडेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शहा यांनीही हाच मुद्दा अधोरेखित केला आहे. ते म्हणतात, नोंदणीशिवाय कुठल्याही प्रकल्पात सदनिका विक्रीस बंदी हा मुद्दा अगोदरच अडचणीत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला तापदायक आहे. प्रगतीपथावरील जे प्रकल्प पूर्ण होऊ घातले आहेत त्यांचा रेरा कायद्यामुळे विनाकारण कालावधी वाढणार आहे. पूर्ण पैसे भरुनही प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी ग्राहकांना वाट पाहावी लागणार आहे. प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. मंजुरी देणाऱ्या सर्व यंत्रणा रेरा नियामक प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली आणणे आवश्यक आहे. डी. एन. नगर येथील म्हाडा पुनर्विकासात अग्रेसर असलेले प्लॅटिनम कॉर्प या कंपनीचे संचालक विशाल रतनघायरा यांच्या मतेही, सध्या बांधकाम उद्योगाची स्थिती खरोखरच दयनीय आहे. तरीही आम्ही आमच्या प्रकल्पांचे काम सुरू ठेवले आहे. त्यासाठी आम्हाला काय कसरती कराव्या लागत आहेत, याची कल्पनाही येणार नाही. अनेक विकासकांची हीच अवस्था आहे. रेरा कायद्याच्या यशस्वी अमलबजावणीनंतर अधिकाधिक ग्राहक पुढे येतील, अशी त्यांना खात्री आहे.

जकात रद्द झाली आणि एकच वस्तू व सेवा कर आला तरी परवडणाऱ्या घरांसाठी पूर्वी २५ ते २६ टक्के कर होता. तो आता ३० टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ तीन टक्के आहे तर आलिशान घरांसाठी पूर्वीपेक्षा सहा टक्के जागा कर द्यावा लागणार आहे. पूर्वी भूखंडाच्या किमतीत ७० टक्क्य़ांपर्यंत घट पकडली जात होती. वस्तू व सेवा करात ती सूट नाही.  – निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको

रेरा कायद्यामुळे ग्राहकांना आता वेळेवर सदनिकांचा ताबा मिळू शकेल, ही वस्तुस्थिती असली तरी विकासकांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ावरही सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा बांधकाम उद्योग पुन्हा उभारी घेऊ शकणार नाही.   – जक्षय शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई.

घरांच्या किमती सध्या कमालीच्या खालावल्या आहेत. तरीही ग्राहकांची भूमिका थांबा आणि पाहा अशी आहे.  विलंबामुळे प्रकल्प रखडले आहेत. विकासकांवरील विश्वास उडला आहे. रेरा आणि वस्तू व सेवा करामुळे पुन्हा पारदर्शकता येईल. बांधकाम उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वल आहे.   – डॉ. सामंतक दास, मुख्य आर्थिक सल्लागार, नाईट फ्रँक इंडिया

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 7, 2017 12:41 am

Web Title: currency demonetisation gst and rera affected on construction industry
Next Stories
1 पुत्रप्राप्तीची शिकवण देणारे पुस्तक अखेर रद्द
2 खुल्या प्रवर्गासाठी आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा केंद्रीय स्तरावर विचार
3 बेस्ट कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून संपावर
Just Now!
X