निर्णयाची वेळ चुकल्याचे तज्ज्ञांचे मत; तंत्रज्ञानाधारित व्यवहारांचे प्रमाण केवळ १४ टक्केच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दिवसांपूर्वी ‘मन की बात’मधून नागरिकांशी संवाद साधताना रोखरहित व्यवहार करण्याचे आवाहन केले. पण आजमितीस देशात रोखरहित व्यवहारांसाठीच्या पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध नसल्याने रोखरहित व्यवहारांसाठीची आत्ताची वेळ चुकल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. देशात १४ टक्के व्यवहार हे तंत्रज्ञानाधारित होत असून ८६ टक्के व्यवहार रोखीने होतात. या १४ टक्के वापरकर्त्यांसाठीची सुविधा १०० टक्के लोकांना पुरविण्याइतकी पुरेशी नसून एका रात्रीत नवीन सुविधा उभारणेही शक्य नाही. यामुळे मोदी यांनी तरी रोखरहित व्यवहार करण्याचे आवाहन केले असले तरी ते करताना सामान्यांना मात्र त्रास सहन करावा लागणार आहे. निश्चलनीकरण झाल्यानंतर बँकांच्या व्यवहारांमध्ये २०० ते २५० टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे अनेक बँकांचे सव्‍‌र्हर्स सेवा पुरविण्यात अपयशी होत आहेत. अनेकदा ते धिम्या गतीने काम करत असल्यामुळे व्यवहार अपूर्णच राहण्याचे अनुभव लोकांना येत आहे. अशा परिस्थितीत पुरेशा पायाभूत नसताना या निर्णयाचा फटका सामान्यांना सहन करावा लागेल असे मत सुविधाचे संस्थापक परेश राजदे यांनी व्यक्त केले. सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी व्यवहार व्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक होते, मात्र तसे न झाल्याने आता सर्व प्रक्रिया अता त्रासदायक होत असल्याचेही ते म्हणाले. तर देशातील ६० ते ६५ टक्के जनता आजही रोखरहित व्यवहारांपासून अनभिज्ञ आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याची एक प्रक्रिया असते ही प्रक्रिया एक ते दोन महिन्यांत पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे मत फिनॅक्स सोल्युशन्स प्रा. लि.चे अध्यक्ष रमेश गोविंदन यांनी व्यक्त केले. देशातील ८६ टक्के रोख व्यवहरातील अर्थव्यवस्था एका रात्रीत रोखरहित होणे शक्य नसले तरी ती प्रक्रिया आता सुरू झाल्याचे मत मोबिक्विकच्या सहसंस्थापक उपासना टाकू यांनी व्यक्त केले. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर मोबाइल पाकिटांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. यावरून लोक आता आर्थिक व्यवहारांसाठी या माध्यमाचा विचार करू लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर जर हा बदल घडू लागला तर पुढच्या वर्षांत ४० ते ४२ टक्के व्यवहार रोखरहित होऊ शकतील अशी आशाही टाकू यांनी व्यक्त केली. तर अर्थशास्त्रातील असे मोठे बदल होतात तेव्हा प्रत्येक वेळी भय हे दिसतेच. यामुळे ही गोष्ट आणखी नंतर घडली असती तर हेच चित्र दिसले असते असे मत अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे यांनी व्यक्त केले. सद्य:स्थितीत निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा फटका बसत असला तरी या व्यवहारांचा फायदा अल्पावधीत दिसणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. बँकांचे सव्‍‌र्हर कोलमडले बँकांमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये २०० ते २५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने अनेक बँकांमधील संगणक प्रणाली कोलमडली आहे तर अनेक बँकांमध्ये कामाची गती मंदावली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या सव्‍‌र्हरची क्षमता ही सणांच्या काळात दैनंदिन व्यवहारांमध्ये २० ते ३० टक्क्यांची वाढ सहन करण्याइतकीच आहे. नवीन सव्‍‌र्हर घ्यायचे झाले तरी त्याची प्रक्रिया ही चार ते पाच दिवसांची असल्याचे गोविंदन यांनी नमूद केले. गरजेपुरतेच पैसे काढा! ; राज्य सरकारचा कर्मचाऱ्यांना सल्ला मुंबई: देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनतुटवडय़ामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन रोखीने द्यावे, ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली नाहीच, उलट बँकांमध्ये गर्दी करू नका, गरज असेल तेव्हा आणि आवश्यकता असेल तेवढेच पगारातील पैसे काढा, असा फुकटचा सल्ला राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. बँका व एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या, परंतु शंभर रुपयांच्या नोटा पुरेशा नसल्याने व तासन्तास रांगेत उभे राहूनही पेसे मिळत नसल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी व निवृत्तिवेतनधारकांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात वेतन व निवृत्तिवेतन घेण्यासाठी बँकांमध्ये गर्दी करू नये, त्यानंतरही गरज असेल तेवढी व आवश्यकता असेल त्याच वेळी पैसे काढावेत, असे आवाहन या परिपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे. विद्यापीठांनी रोकडरहित व्यवहार करावेत - राज्यपाल मुंबई: राज्यपाल चे विद्यसागर राव यांनी राज्यातील सर्व विद्यपीठांना रोखरहित व्यवहार प्रणाली स्वीकारण्याच्या तसेच विद्यर्थ्यांकडून वा इतर संबंधितांकडून शुल्क आकारताना किंवा प्रदान करताना ई-ट्रान्सफर पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.राज्यातील सर्व २० विद्यपीठांच्या कुलगुरूंना पाठविलेल्या पत्रात विद्यापीठांना इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार तसेच ई-ट्रान्सफरच्या पद्धतींबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
