राज्यात सध्या सन २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा किंवा चाळींना संरक्षण दिले जात आहे. पण सर्वासाठी घरे किंवा सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्याकरिता ही मुदत शिथिल करावी लागेल. याबाबतचा अभ्यास सध्या सुरू असून, लवकरच त्याचे धोरण जाहीर केले जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. त्यामुळे २०००नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढीव अनधिकृत बांधकामांबाबत शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणात बदल करण्याची मागणी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी केली. २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे ही केंद्र सरकारची योजना आहे. राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय सामूहिक विकास योजनेकरिता सर्वच शहरांमधील लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. घरांची योजना राबविताना अनधिकृत बांधकामांच्या मुदतीचा अडथळा येऊ शकतो. म्हणूनच या धोरणात बदल करण्यासाठी सध्या आढावा घेण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विषय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळेच न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मुदत निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामे तसेच कळवा-मुंब्य्रातील पाणी पुरवठय़ात वाढ करण्याबाबत जितेंद्र आव्हाड, सुभाष भोईर यांनी केलेल्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात फक्त पाच कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा आड येत आहे. या कुटुंबाचे तातडीने पुनर्वसन केल्यास धरणाची उंची वाढून ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांना वाढीव पाणी मिळेल याकडे भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. महापालिकांना अभ्यास करण्याच्या सूचना मुंबईसह सर्वच शहरांमध्ये सामूहिक विकास योजना राबविण्यासाठी मागणी येत आहे. पण ही योजना राबविण्यापूर्वी संबंधित शहरांमध्ये पर्यावरण व पायाभूत सुविधांवर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वच महापालिकांना तसा अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईतील सामूहिक विकास योजनेच्या संदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संदीप नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील उत्तरात सांगितले.
