29 May 2020

News Flash

ग्राहक प्रबोधन : ‘ग्राहक हिताय, ग्राहक सुखाय’

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जे. एफ. केनेडी यांनी सर्वप्रथम ग्राहक हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला.

‘ब्रॅण्ड’बाबत जागरूक असलेल्यांनी तरी फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक म्हणून असलेल्या आपल्या हक्कांविषयी सजग असणे काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी ग्राहकांचे हक्क, त्यांना असलेले संरक्षण, तसेच ग्राहक म्हणून आपली कर्तव्ये काय आहेत, त्यांचा वापर कसा व केव्हा करावा या बाबींची माहिती होणे आवश्यक आहे. बाजारातील साखळीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्राहकाला त्याचे हक्क आणि त्यांच्या संवर्धनाकरिता लढा देण्याविषयी मार्गदर्शन करणारे हे पाक्षिक सदर.

जग ‘ग्लोबल’ खेडय़ात रूपांतरित झाले असले तरी सतराशे साठ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शिरकाव्यामुळे गावातली ‘आठवडी बाजारा’ची गंमत या नव्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नाही. रोजच्या रोज येणाऱ्या नव्या उत्पादनांमुळे, सेवांमुळे आता तर ही बाजारपेठ रात्रीही फुलत आहेत. या बाजारपेठेचा श्वास खरे तर ग्राहक. आज म्हटले तर जगातील शेकडो नामांकित ‘बॅ्रण्ड’ या ग्राहकाच्या सेवेकरिता हजर आहेत. ‘ऑनलाइन शॉिपग’सारख्या पर्यायांमुळे तर त्यांचा घरपोच मार्गही एका क्लिकसरशी प्रशस्त झाला आहे; पण माणसाचा मूळ स्वभाव सहज विश्वास टाकण्याचा असतो. त्यामुळे आपली फसवणूक होत आहे, याची साधी जाणीवही बऱ्याच ग्राहकांना नसते. उलट तसे कुणी लक्षात आणून दिले तर, ‘असू दे.. कोण त्यांच्या मागे लागेल किंवा हवी कशाला कोर्टकचेरी.. गेले पसे तर गेले’, अशी वाक्ये ऐकायला मिळतात. आजही आपल्याकडे न्यायालयाची पायरी चढण्यास लोक सहसा धजावत नाहीत. त्यातून किचकट कायदे समजून घेणे त्रासदायक वाटते; पण खरे तर हे चित्र हळूहळू का होईना बदलते आहे. विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘जागो ग्राहक जागो’सारख्या जाहिरातींतून ग्राहकाला जागरूक करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तरीही ग्राहक म्हणजे नेमका कोण, ग्राहकांच्या हक्कांना महत्त्व कसे आले, भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा कसा अस्तित्वात आला, या कायद्याने नेमका काय आणि किती परिणाम साधला, नव्याने येणारा ग्राहक कायदा, नव्या आणि जुन्या कायद्यांतील फरक, नव्या कायद्यातील ग्राहक हक्कांची वाढलेली व्याप्ती, तसेच ग्राहकांना या कायद्यांआधारे कशी आणि कुठे दाद मागावी, त्यासाठीची नेमकी प्रक्रिया काय, काळानुरूप त्यात बदल झाला आहे का, ग्राहकहितासाठी कोणत्या संस्था काय आणि कशा पद्धतीने सहकार्य करत आहेत, घटनेगणिक निकाल कसे बदलतात आदी मुद्दय़ांचा येत्या काळात या सदरात ऊहापोह केला जाणार आहे. तत्पूर्वी भारतातील ग्राहक चळवळीचा ओघवता आढावा घेऊ.

राष्ट्रीय ग्राहक दिन

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जे. एफ. केनेडी यांनी सर्वप्रथम ग्राहक हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावर भारतासह अनेक देशांनी स्वाक्षरी केली; परंतु यानंतर त्याबाबतचा कायदा बनविणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला. पुढे आपल्याकडील याच कायद्याच्या मसुद्याचा आधार घेत अनेक देशांनी त्यांचे ग्राहक हक्क संरक्षण कायदे बनवले. २४ डिसेंबर १९८६ रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात सरकारने ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा अमलात आणला. त्याचे औचित्य म्हणून दरवर्षी २४ डिसेंबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा, निवडीचा, तक्रार निवारणाचा आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार उपलब्ध झाला आहे. ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या दृष्टीने या कायद्याने आतापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पैशाच्या मोबदल्यात वस्तू, पदार्थ खरेदी करणारा किंवा सेवा वापरणारा तो ग्राहक. त्यामुळेच वस्तू वा सेवांमधील त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी प्रकार या तत्त्वांना केंद्रीभूत ठेवून ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. सेवेत त्रुटी असल्यास ग्राहक त्याविरोधात तक्रार दाखल करू शकतो. सुरुवातीला या कायद्यानुसार केवळ दूरचित्रवाणी, रेडिओ, शीतकपाटे, गृहोपयोगी वस्तू, सहकारी भांडारातील वस्तू, कपडय़ांतील त्रुटी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अशा मोजक्याच वस्तूंच्या सेवेसंदर्भात ग्राहकांना दाद मागता येत असे. कालांतराने फ्लॅट, इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत विकासकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल होऊ लागल्या तसा फ्लॅट ओनरशिप कायदा वा मोफा या कायद्यांचे (नव्या कायद्यानुसार रेरा- रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट) संरक्षण ग्राहकांना मिळू लागले. हळूहळू एकाच कायद्याअंतर्गत अन्य ५० कायदे व तरतुदी एकत्रित आणून त्यानुसार ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले. यात मोफा, बँकिंग कायदा, विमा संरक्षण कायदा (त्यामध्ये जीवन विमा, मरिन विमा, मेडिक्लेम, सर्वसामान्य विमा, नसíगक आपत्ती विमा आदी), वजन व मापविषयक कायदा, टेलिग्राफ (आताचा टेलिफोन नियमन कायदा), अन्न व भेसळ कायदा हे कायदे व भारतीय दंडविधानातील बऱ्याच महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे वैद्यकीय, शैक्षणिक, टपाल, विमान प्रवास, बँक, रेल्वे, एसटी, हॉटेल, शाळांच्या सहली, टेलिफोन, मोबाइल, इंटरनेट, वीज, गॅस आदी सेवांतील त्रुटींविरोधात ग्राहकांना दाद मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला. ग्राहकांना तक्रार करता यावी याकरिता ग्राहक निवारण मंच, जिल्हास्तरीय मंच, राज्य ग्राहक आयोग आणि शेवटी राष्ट्रीय ग्राहक आयोग असे चार टप्पे आहेत. प्रत्येकासाठी आíथक मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रकरणांमध्ये थेट राज्य वा राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागता येते.

तथापि या कायद्यातही काही त्रुटी राहिल्याने आणि जागतिकीकरणामुळे हा कायदा अधिक व्यापक करण्याची गरज भासू लागली. त्यानुसार ‘ग्राहका’ची व्याख्या अधिक व्यापक करणारा, नव्या सेवांची भर असलेला नवा कायदा येऊ घालतो आहे. यात अन्य ८७ कायदे व ‘भादंवि’तील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पालिका, कस्टम गुड्स, जाहिराती या सेवांचा नव्याने समावेश करून त्याच्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या आहेत. नव्या कायद्यानुसार ग्राहक जिथला रहिवासी आहे तिथूनच त्याला तक्रार करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय एकाच कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या अनेकांना जनहित याचिकेच्या धर्तीवर ‘क्लास अ‍ॅक्शन पिटिशन’ या एकाच याचिकेद्वारे दाद मागता येणार आहे. तसेच ग्राहक मंच, जिल्हास्तरीय ग्राहक मंच व त्यानंतरचे राज्य ग्राहक आयोग अशी टप्प्याटप्प्याने होणारी प्रक्रिया टाळून थेट ‘राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगा’कडे दाद मागण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय नाही पटला तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावता येते. नागरिकांना तक्रार करणेही नव्या कायद्यानुसार सोपे होणार आहे. अर्थात या नव्या-जुन्या कायद्यांबरोबरच ग्राहक हक्कांसाठी आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या लढय़ांचा, काही महत्त्वाच्या निकालांचा ऊहापोह पुढील काळात या सदरात करत राहूच.

‘ग्राहका’ची व्याख्या अधिक व्यापक करणारा, नव्या सेवांची भर असलेला नवा कायदा येऊ घालतो आहे. यात अन्य ८७ कायदे व ‘भादंवि’तील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पालिका, कस्टम गुड्स, जाहिराती या सेवांचा नव्याने समावेश करून त्याच्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2017 2:11 am

Web Title: customer right protection and fight for conservation
Next Stories
1 आझाद मैदानातून : इतिहास सांगे गर्जून..
2 तपासचक्र : लालसेचा बळी
3 बेस्टच्या ३०० गाडय़ांवरून पालिकेत खडाजंगी
Just Now!
X