पदापेक्षा कुशलतेच्या निकषावर तपास अधिकारी निश्चित करण्याची मागणी मुंबई : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तपास अधिकाराबाबतचे बंधन आणि अपुऱ्या तरतुदींमुळे सायबर गुन्हे थोपवण्यात पोलीस हतबल होत आहेत. तांत्रिक-गुंतागुंतीच्या तपासाचे अधिकार ठरावीक पदापर्यंत मर्यादित ठेवण्याऐवजी कुशलता, इच्छा या निकषांवर दिले जावेत, तशी सुधारणा केली जावी, अशी मागणी देशभरातील पोलीस दलांतून जोर धरत आहे. कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा तपासाचे अधिकार सहायक पोलीस आयुक्तांपर्यंत (एसीपी) सीमित होते. मात्र २००८ मध्ये सुधारणा करून पोलीस निरीक्षकांवर(पीआय) जबाबदारी सोपविण्यात आली. अकरा वर्षांनी तपास अधिकार उपनिरीक्षकांना (पीएसआय) देणारी सुधारणा करण्याची मागणी केली गेली. ही बाब कायदा सुधारणा समितीच्या, केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र ही सुधारणाही प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना, दाखल होणारे गुन्हे आणि गुन्हे घडण्याच्या वेगापुढे अपुरी ठरू शकेल, असे पोलीस, तज्ञांचे मत आहे. राज्यात सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंद होणाऱ्या मुंबईत एकूण पोलीस निरीक्षकांची संख्या ५००च्या पुढे नाही. प्रशासन, गुन्हे अन्वेषण, कायदा व सुव्यवस्था आदी जबाबदारी लक्षात घेता सायबर गु'ाांसाठी १०० निरीक्षकही हाती येत नाहीत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबपर्यंत शहरात २११८ सायबर गुन्हे नोंद केले गेले. त्यामुळे प्रत्येक निरीक्षकावर सध्या २० ते २५ गु'ाांची जबाबदारी आहे. उकल झालेल्या किंवा अटक आरोपींची चौकशी, वेळोवेळी त्यांची न्यायालयातील हजेरी, आरोपपत्र, प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणीची जबाबदारीही तपास अधिकारी म्हणून निरीक्षकावरच येऊन पडते. त्यामुळे नोंद गुन्हे, तपासावर घेतलेली प्रकरणे, उकल हे प्रमाण व्यस्त ठरते. हळूहळू दाखल गुन्हे तपासाविना भिजत पडतात. साधारण ४५ ते ५५ या वयोगटात पोलीस अधिकाऱ्यांना निरीक्षक पदी बढती मिळते. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबूक सोडल्यास अन्य समाजमाध्यमांबाबत बहुतांश निरीक्षक अज्ञानी आहेत. बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करताना, त्या बदलांशी जुळवून घेताना निरीक्षक अडखळतात. ही बाब लक्षात घेऊन नरीक्षकांऐवजी तुलनेने तरूण आणि संख्येने जास्त असलेल्या उपनिरीक्षकांना ही जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी केली गेली. कायद्यात तशी सुधारणा झाली तर तपास करणारे हात पाचपटीने वाढतील. मात्र तेही काही दिवसांनी अपुरे पडू लागतील, असे निरीक्षण सायबर पोलीस आणि तज्ञांनी व्यक्त केले. मुंबई पोलीस दलात शिपाई पदावरील मनुष्यबळ ३० हजारांच्या घरात आहे. यात २२ ते ३५ वयोगटातील शिपायांची संख्या लक्षणीय आहे. हत्येचा तपास आणि सायबर गु'ााचा तपास पूर्णपणे भिन्न आहे. सायबर गुन्हा उकलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पसारा ठाऊक असणे, सतत बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्यातील उणीवा अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी इच्छा, आवड हे निकष महत्त्वाचे ठरतात. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली तरच सायबर गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, असे निरीक्षक महाराष्ट्र सायबरचे प्रमुख ब्रीजेश सिंह यांनी नोंदवले. पदाऐवजी या निकषांवर तपास अधिकार निश्चित होणे आवश्यक आहे. उपनिरीक्षक किंवा पोलीस शिपाई तपास करेल आणि त्यावर वरिष्ठ अधिकारी देखरेख ठेवतील, अशी व्यवस्था हवी, असेही सिंह यांनी सांगितले. पोलिसांची दमछाक सायबर गुह्यंचा तपास ठराविक एका पदापुरता मर्यादीत न ठेवल्यास जास्त मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि एकावेळी अनेक प्रकरणांवर काम करणे शक्य होईल, असे मत अ‍ॅड. प्रशांत माळी यांनी व्यक्त केले. पॉक्सोप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात विशेष न्यायालयांची तरतूद अंतर्भूत नाही. विशेष न्यायालये नियुक्त केल्यास खटल्यांच्या सुनावणीला गती मिळू शकेल. ऑनलाईन सट्टा किंवा जुगारावर प्रतिबंध लावण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे अशी प्रकरणे कायद्याच्या चौकटीत आणताना पोलिसांची दमछाक होते, असेही अ‍ॅड. माळी यांनी स्पष्ट केले.
