दहीहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करू नये तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक थर लावू नयेत हे न्यायालयाचे आदेश पायदळी उडवल्याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारसह भाजपचे सरकारच्या दहीहंडी समितीचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांना दिले आहेत. न्यायालयाने आयोजकांना घातलेल्या अटींकडे बंधणे म्हणून पाहू नये. खेळाचा बेरंग वा विरस करण्याचा न्यायालयाचा कुठलाच हेतू नाही. तरुणांना साहसी खेळात सहभागी होण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही. काय खेळावे काय नाही हे ठरवण्याचा त्यांना सर्वस्वी अधिकार आहे. मात्र आम्हाला दहीहंडी फोडण्यासाठी शेवटच्या थरावर जाणाऱ्या लहानग्यांची चिंता आहे, असेही न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
