आरोपींना वाचवू पाहणारे राज्य पोलीस मुख्यालय तोंडघशी मुंबई : दहिसर येथील १६ एकराचा भूखंड बळकावण्यास मदत करणाऱ्या सहा पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्यास शुक्रवारी गृहविभागाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली. त्यामुळे आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरसावलेले राज्य पोलीस मुख्यालय तोंडघशी पडले. ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या गुन्ह्य़ातील तपशीलांनुसार ज्यूड रोमेल या बांधकाम व्यावसायिकाने २०१०मध्ये दहिसर चेक नाक्याजवळील ७ एकराचा भूखंड पूजा प्रा. लि. कंपनीकडून ३६ कोटींना, तर त्याशेजारील ९ एकराचा भूखंड व्हॅलेंटाईन प्रॉपर्टी कंपनीकडून २७ कोटी रुपयांना खरेदी केला. मात्र या भूखंडांवरील काही भागावर कमरुद्दीन शेख कुटुंबाने अतिक्रमण केले होते. शेख कुटुंबाच्या ताब्यातून भूखंड मोकळा करण्यासाठी रोमेल यांनी मोठी रक्कमही मोजली. ती स्वीकारून शेख कुटुंबाने जागेचा मालकी हक्क रोमेल यांना देऊ केला. या भूखंडावर बांधकाम प्रकल्प राबविणार असल्याने रोमेल यांनी कुंपण उभारले, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळाकडून बंदोस्तही घेतला. मात्र संपूर्ण भूखंड बळकावण्यासाठी शेख कुटुंबाने दहिसर पोलिसांना हाताशी धरत कुभांड रचले. २१ एप्रिलला शेख कुटुंबाने रोमेल आणि त्यांचे ४० ते ५० साथीदार आमच्या जागेत घुसले, त्यांनी आम्हाला मारहाण केली, गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावली, अशी तक्रार दहिसर पोलीस ठाण्यात दिली. दहिसर पोलिसांनी या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून रोमेल यांना अटक केली. रोमेल यांना अटक होताच शेख कुटुंबाने भूखंडावरील पत्र्यांचे कुंपण पाडले, तेथील दालने (केबीन) हटविल्या आणि भूखंड ताब्यात घेतला. ४५ दिवसांनी रोमेल जामीनावर सुटताच त्यांना वस्तुस्थिती समजली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात या सहा पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त कार्यालयाला सहपोलीस आयुक्त(वाहतूक) यांच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सहआयुक्तांनी चौकशी करून हे अधिकारी निर्दोष असल्याचा अहवाल दिला. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या समाधानासाठी हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे वर्ग करता येईल, असेही सुचवले. न्यायालयाने या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले. सीबीआयने तपास करून मार्च २०१८मध्ये सहा अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला. आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात पुरावे जमविल्यानंतर गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘सीबीआय’ने खटला दाखल करण्यासाठी गृहविभागाकडे परवानगी मागितली. तेव्हा गृहविभागाने राज्य पोलीस मुख्यालयाकडून अभिप्राय मागून घेतला. राज्य पोलीस मुख्यालयाने डिसेंबरमध्ये या अधिकाऱ्यांविरोधात सबळ पुरावा नसल्याने खटला दाखल करण्याची परवानगी देऊ नये, असा अभिप्राय राज्य पोलीस मुख्यालयाने गृहविभागाला दिला. इतक्यावरच न थांबता गेल्या महिन्यात राज्य पोलीस मुख्यालयाने आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी पुन्हा धडपड सुरू केली. मुख्यालयाने गृहविभागाला पत्र पाठवून या अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी ‘सीबीआय’ला देऊ नये, अशी विनंती केली होती. आरोपी पोलीस अधिकारी ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या गुन्ह्य़ात दहिसर विभागाचे तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त प्रशांत मर्दे, तत्कालिन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुभाष सावंत, तत्कालिन पोलीस निरीक्षक संजीव तावडे, तत्कालिन सहायक पोलीस निरीक्षक काकासाहेब शिंदे, अनंत जाधव आणि तत्कालिन पोलीस उपनिरीक्षक रेखा सायकर यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
