करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध कारागृहांत बंदिस्त कैद्यांच्या आरोग्याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रत्येक कैद्याची दररोज तपासणी केली जाणार आहे. तसेच ६० आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. कारागृहातील चार कच्च्या कैद्यांचा करोनामुळे झालेला मृत्यू, तसेच कारागृहांत करोनाबाधितांच्या अलगीकरणासाठी जागाच उलपब्ध नसल्याच्या स्थितीची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच कारागृहातील परिस्थिती व करोनाबाधित रुग्णांना उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहांतील कैद्यांच्या काळजीसाठी, तसेच त्यांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. वैद्यकीय सुविधांचा भाग म्हणून कारागृह प्रशासनाकडून प्रत्येक कैद्याची दररोज तपासणी केली जाईल आणि ज्यांच्यामध्ये करोनाची लक्षणे दिसून येतील त्यांना अलगीकरणात ठेवले जाईल. शिवाय या रुग्णांच्या संपर्कात आलेले वा त्यांच्यासोबत किमान १५ मिनिटे घालवलेले अन्य कैदी, कारागृहातील अधिकारी-कर्मचारी वर्ग यांची करोना चाचणी केली जाईल. आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा कारागृहातच उपलब्ध केल्या जातील. कैद्यांची संख्या सद्य:स्थितीला ६० कारागृहांमध्ये २८ हजार ९५० कैदी असून, त्यातील २२ हजार ५८८ कच्चे कैदी आहेत. यातील २१ हजार ५२५ पुरुष, तर एक हजार ६३ महिला कैद्यांचा समावेश आहे.
