संदीप आचार्य लोकसत्ता मुंबई : राज्यातील रासायनिक दूध वा दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दुग्धविकास विभाग, अन्न आणि औषध प्रशासनाने संयुक्त कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा स्तरावर, तसेच जकात नाके, तपासणी नाक्यांवर संयुक्त पथकांच्या माध्यमातून दुधाची तपासणी करण्यात येणार असून, यात पोलिसांनाही सहभागी करण्यात आले आहे. राज्यातील दुग्धविकास विभागाकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे एकटय़ा दुग्धविकास विभागाच्या माध्यमातून दुधातील भेसळ रोखणे शक्य होत नाही. याशिवाय भेसळीसंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार हे अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे असल्यामुळे दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या सहकार्याने संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही विभागांचे मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले. संयुक्त पथकाचे काम.. विभागीय स्तरावर या पथकांचे नियंत्रण अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व विभागीय दुग्धविकास अधिकारी करणार आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून जिल्हावर, तसेच जकात नाके आणि तपासणी नाक्यांवरून वाहतूक होणाऱ्या दुधाची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीचे निष्कर्ष तात्काळ मिळावे व संबंधित भेसळ करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई करता यावी यासाठी दोन्ही विभागांच्या प्रयोगशाळांचा वापर करण्यात येणार आहे. दुग्ध विकास विभागाच्या १६ प्रयोगशाळांमध्ये ही चाचणी होणार असून यातील सात प्रयोगशाळा अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत दिल्यास त्याचे अत्याधुनिकीकरण करण्याची तयारी ‘एफडीए’ने दाखवली आहे. भेसळीची तपासणी करण्यासाठी ‘एडीडीबी’चे किटही वापरण्यात येणार आहेत. या किटमुळे दुधातील भेसळ तात्काळ तपासणे शक्य होणार असून हे किट पुरवण्याची जबाबदारी दुग्धविकास विभागावर राहाणार आहे. याशिवाय भेसळ तपासणीसाठी ‘मोबाइल व्हॅन’ही वापरण्यात येणार आहेत.
