महाराष्ट्रात दर वर्षी दलितांवरील अत्याचाराच्या सरासरी १२०० घटनांची नोंद होते. परंतु त्या तुलनेत खटल्यांचे निकाल लागण्याचे व गुन्हेगारांना शासन होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. असे खटले जलदगती न्यायालायात चालवून लवकर निकाली काढावेत, असे आदेश केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया यांनी राज्य सरकारला दिला. आयोगाच्या अध्यक्षांनी मंगळवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर राज्यात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांचीही माहिती घेतली. या वेळी सामजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, विविध विभागांचे सचिव, तसेच आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. दलितांवर होणारे अत्याचार चिंताजनक आहेत आणि त्याबद्दलची प्रकरणे प्रलंबित राहतात, त्याबद्दल अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण झाला पाहिजे आणि खटल्याचा लवकरात लवकर निकाल लागून गुन्हेगारांना शासन झाले पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. सोनई येथील तीन दलित तरुणांच्या हत्याप्रकरणाच्या तपासावर आयोगाचे बारिक लक्ष आहे. कोणत्याही स्तरावर तपास कामात व पुढील कार्यवाहित विलंब होता कामा नये, असे डॉ. पुनिया यांनी सांगितले.
