कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्तीसाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजना लोकांची योजना आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकपणे या कामांची तपासणी करण्यात येते. तरीही काही अधिकारी या योजनेत गडबड करीत असतील तर त्यांना चौकशी करून त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ठणकावले. दमणगंगा-पिंजाळ, पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पातून राज्याच्या वाटय़ाचा एक थेंबही गुजरातला जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून करण्याचे केंद्र शासनाने तत्त्वत: मान्य केले आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावर राजकारण करू नये, असा सज्जड दम देतानाच यापूर्वीच्या काळात गुजरातला गेलेले पाणीही आम्ही मिळवले असून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचा एक थेंबही गुजरातला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विधानसभेत याबाबतचा प्रश्न शशिकांत शिंदे तसेच अन्य आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्या वेळी राज्याच्या वाटय़ाच्या पाण्याबाबत स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून राज्याच्या वाटय़ाचे २८ टीएमसी पाणी मिळणार का, असा प्रश्न छगन भुजबळ व दिलीप वळसे-पाटील यांनी उपस्थित केला. उत्तरादाखल मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या काळात गुजरातला गेलेले पाणी आमच्या सरकारने पुन्हा मिळवले असून पाण्यावरून राजकारण करू नका, असा इशारा विरोधकांना दिला. ..तर कारवाई कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील पाणलोट विकासकामांमध्ये तीस कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रश्न आमदार प्रकाश आबिटकर व उल्हास पाटील यांनी उपस्थित केला. पाणलोट विकासकामांबरोबरच मृद व जलसंधारणाच्या कामातही घोटाळे होत असून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदारांनी केली. उत्तरादाखल जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, या सर्व कामांची सखोल चौकशी सुरू असून त्याचा अहवाल २५ जुलै रोजी मिळाल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल. या वेळी जलयुक्त योजनाही ठेकेदारांची झाल्याची टीका करण्यात आली तसेच राजेंद्र सिंह यांनीही या योजनेवर टीका केल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले, राजेंद्र सिंह हे माझ्याशी दूरध्वनीवर बोलले होते. जलसंपदाच्या कामात कंत्राटदारांचा हस्तक्षेप वाढल्याचा त्यांचा आक्षेप असून जलयुक्त शिवार योजनेत याबाबत काळजी घेण्यास त्यांनी सांगितले होते. ही योजना जनतेची असून यातील प्रत्येक कामाची द्विस्तरीय तपासणी होते. त्याचप्रमाणे त्रयस्थ संस्थेकडूनही तपासणी करण्यात येत असून काम सुरू होण्यापूर्वी, कामादरम्यान तसेच काम पूर्ण झाल्याचे डिजिटल छायाचित्रे संकेतस्थळावर टाकावी लागतात.
