राज्यातील डान्सबार बंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना राज्यातील विधी व न्याय खात्याकडून त्रुटी राहिल्याने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, असे वक्तव्य गुरुवारी केले. राज्यातील तरुणांना योग्य रस्त्याने नेण्याकरता २००५ मध्ये डान्सबार बंदीचा निर्णय आम्ही घेतला होता. मात्र, विधी व न्याय खात्याकडून त्रुटी राहिल्याने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, असे अजित पवार म्हणाले.डान्सबार बंदीचा निर्णय हा घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाविरोधात असल्याचे मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला होता. या निकालामुळे राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी वरील वक्तव्य केले.
