‘मुंबई पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४’ला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील छमछमचा मार्ग मोकळा केला असला तरी राज्य शासनाकडून आदेश आल्याशिवाय कुठलीही पावले उचलायची नाहीत, अशी भूमिका मुंबई पोलिसांनी घेतली आहे. मुंबईत डान्सबारची संख्या लक्षणीय आहे. यापैकी अनेक डान्सबार आज खाद्यगृहे म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु बंदी उठल्यामुळे या सर्वाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय काहीही प्रतिक्रिया देता येणार नाही, असे उपायुक्त (मुख्यालय) प्रदीप सावंत यांनी सांगितले. मुंबईत सध्या ऑर्केस्ट्राला परवानगी दिली जात, परंतु ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली छुपेपणे डान्सबार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मध्यंतरी काही अटी घालून परवाने देण्याचे प्रस्तावित होते, परंतु २०१४ मध्ये नवा कायदा आल्यानंतर एकाही डान्सबारला राज्यात परवानगी देण्यात आलेली नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.
