नव्या डान्सबार नियमन विधेयकाला सोमवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजुरी मिळाली. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. नव्या विधेयकात शाळा आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलो मीटरच्या परिसरात डान्सबारना परवानगी मिळणार नसून बारच्या आत आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे बारबालांना स्पर्श करणाऱ्यांना सहा महिने तर बारबालांच्या शोषणास जबाबदार असणाऱ्यांना तीन वर्षे शिक्षा आणि १० लाखाचा दंड अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. डान्सबारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे डान्सबार बंदीसाठी नव्याने कायदा याच अधिवेशनात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. तसेच नव्या कायद्यात त्रुटी राहू नयेत यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसमोर गृह विभागाने तयार केलेल्या नव्या कायद्याचा मसुदा मांडण्यात आला. पूर्वी मुंबई पोलीस कायद्यात सुधारणा करून डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविल्यानंतर सरकारने नव्याने २६ अटी घालून बारना परवानगी देण्याची तयारी दर्शविली, मात्र त्यातील जाचक अटी रद्द करून डान्सबारना परवाने देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर नवा कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार या कायद्याचे विधेयक तयार करण्यात आले. त्यात पूर्वीपेक्षा अधिक कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
