ऑर्केस्ट्राच्या परवान्याखाली बारमध्ये नृत्य सुरूच असल्याचे स्पष्ट; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केवळ अधिकृत मान्यता जयेश शिरसाट, मुंबई सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या अटी शिथिल केल्यामुळे राज्यातील डान्सबार पुन्हा सुरू होतील, असे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांमध्ये डान्स बार मुळातच बंद झाले नव्हते, असे समोर येत आहे. ऑर्केस्ट्रा, महिला वेटर अशा वेगवेगळय़ा परवान्यांखाली डान्सबार सध्याही सुरूच आहेत. मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने केलेल्या कारवाईवरूनच ही बाब स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये डान्सबार बंदी उठवल्यानंतर राज्य सरकारने २६ कठोर अटींसह कायदाच केला. या अटींची अंमलबजावणी करून डान्स बार सुरू करणे शक्यच नव्हते. मात्र, तरीही शहरात आजघडीला बहुतांश डान्सबार सुरू असल्याचे मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने या काळात केलेल्या कारवायांवरून स्पष्ट होते. गेल्या ३० दिवसांमध्ये या शाखेने शहरातील १५ बारवर छापे घातले. या छाप्यांमध्ये बारबाला नृत्य करताना, अश्लिल-बीभत्स हावभाव करताना, ग्राहक त्यांच्या पैसे उधळताना सापडले. वेळमर्यादेचे उल्लंघन, अग्निसुरक्षा, सीसीटीव्ही, ग्राहक-बारबालांमधील अंतर या अटींची तर सर्रास पायमल्ली केलेली शाखेतील अधिकाऱ्यांना आढळली. चोरकप्पे, त्यात दडलेल्या बारबालांवर कारवाई केली गेली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ऑर्केस्ट्रा, महिला वेटरची सेवेचे परवाने घेऊन त्याआड बहुतांश ठिकाणी डान्सबार चालवले जातात. ऑर्केस्ट्रा चमूतील महिला गायिका प्रत्यक्षात बारबाला असते. ‘ग्राहकांत वाढ होणे कठीणच’ सीसीटीव्हींची अट सर्वोच्च न्यायालयाने शिथिल केल्यानंतर ग्राहक मनोरंजनासाठी डान्सबारकडे वळतील, हा बारमालकांचा दावा पोलीस फेटाळून लावतात. बारमध्ये पैशांचा माज, उधळणीतून अन्य ग्राहकांशी स्पर्धा, विकृती, वासना यासाठी डान्सबारमध्ये येणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे बंदी उठली तरी, डान्सबारच्या गर्दीत किरकोळ वाढ होईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ‘दीडशे अर्ज पडून’ डान्सबारसंदर्भातील कायदा झाल्यानंतर मुंबईतील सहा बारमालकांना पोलिसांनी डान्सबारचा परवाना देऊ केला. यापैकी दोघांनी पैसे मुदतीत न भरल्याने परवाना रद्द केला गेला. तर उर्वरित चौघांवर बार बंद करण्यासाठी प्रशासनाकडून हरप्रकारे दबाव आणला गेला. साध्या वेशातील पोलीस बारमध्ये बसवून ठेवणे, प्रत्येक अटीची पूर्तता केली आहे का याची काटेकोरपणे तपासणी करणे यामुळे सात ते आठ महिन्यांनंतर ग्राहकांचा ओघ आणि चालकांचा उत्साह आटला. अग्निसुरक्षेची अट पूर्ण न केल्याने पोलिसांनी परवान्यांचे नूतनीकरण थांबवले. परिणामी ते चार बार बंद पडले. आजा काहींच्या परवान्यांचे नूतनिकरण झालले नाही, काहींचे नव्या परवान्यांसाठीचे केलेले अर्ज पोलिसांकडे पडून आहेत. दर दोन आठवडय़ांनी स्मरणपत्र देत आहोत. पण त्यावर कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती डान्सबार असोसिएशनचे अध्यक्ष भारत ठाकूर यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे व्यावसायिक म्हणून आनंद होत आहे. अन्य बारमालकांमध्येही उत्साह आहे. राज्य सरकार आजच्या निकालानंतर काय भूमिका घेते यावर पुढील भवितव्य अवलंबून आहे. आदेश कायम राहिले तरी डान्सबारसाठी परवाने मिळवणे, बारमधील सजावट आदींसाठी वेळ लागेल. -भरत ठाकूर, डान्सबार असोसिएशनचे अध्यक्ष
