शैलजा तिवले करोनाची लक्षणे असली तरी मृत व्यक्तीची चाचणी न करण्याच्या नियमामुळे संसर्ग प्रसाराचा धोका वाढत असल्याचे समोर येत आहे. शिवाय मृतांचे कुटुंबीय, खासकरून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. वरळीच्या बीडीडी चाळीत राहणारे आणि अंमली पदार्थविरोधी पथकात काम करणारे मंगेश कांबळे (४०) महिनाभर ऐरोलीत बंदोबस्ताच्या कामावर होते. गेले काही दिवस त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती. दवाखान्यात उपचार घेऊनही त्यांना बरे वाटत नव्हते. २९ जूनला सकाळी कामावर जाण्याची तयारी करत असताना अचानक कोसळले. केईएम रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच काही वेळात त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र नियमावर बोट ठेवत रुग्णालयाने त्यांची मृत्यूनंतर करोना चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. अनेक वेळा विनंती करूनही रुग्णालयाने चाचणी न केल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या पत्नीला लक्षणे असल्याने चाचणी करण्यात आली. त्या करोनाबाधित असल्याचे मंगळवारी समजले. मात्र यानंतरही रुग्णालयाने मंगेश यांची चाचणी केलेली नाही. यामुळे मंगेश यांच्या सान्निध्यात आलेली त्यांची पत्नी वगळता किती जणांना करोना बाधा झाली आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. ‘अनेक प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्ती संशयित असूनही त्यांच्या चाचण्या झालेल्या नाहीत. आम्हीही नियमापुढे हतबल आहोत. कागदोपत्री या व्यक्ती करोनाबाधित नसल्याने घरच्यांच्या चाचण्या किवा विलगीकरणही करता येत नाही. त्यामुळे संसर्ग पसरण्याचा धोका एका तज्ज्ञांनी मान्य केला. तर ‘सुरुवातीला करोनाचे रुग्ण मोजकेच होते. त्यावेळी अशा प्रकरणांमध्ये संशयित करोनाबाधित आणि मृत्यूचे कारण, असे आम्ही लिहून देत होतो. परंतु मृत्यूची संख्या वाढायला लागली, आम्हाला मृतदेहांना संशयित लिहू नये, असे तोंडी आदेश आले. त्यामुळे आता आम्हीपण इतर कारणे लिहून मृत्यू अहवाल देतो,’ असे पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे मंगेश यांच्या पत्नी नीता कांबळे विलगीकरण केंद्रात असल्याने मंगेश यांचा मृतदेह गेले तीन दिवस शवागारातच आहे. ‘मी घराबाहेर फारशी जात नसल्याने इतर ठिकाणाहून संसर्ग होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा माझ्या पतीची चाचणी करून मला न्याय द्यावा,’ अशी मागणी नीता यांनी के ली. यासंबंधी रुग्णालयम् प्रशासनाशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. कुटुंबीय मदतीपासून वंचित मंगेश यांच्या मृत्यू अहवालावर हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, असे लिहिण्यात आले आहे. करोनायोद्धा म्हणून त्यांचा मृत्यू झाला असला तरी तो सन्मान त्यांची चाचणीच न केल्याने मिळू शकणार नाही. त्यामुळे करोनायोद्धांच्या कुटुंबाना दिल्या जाणाऱ्या ५० लाखांच्या मदतीपासूनही त्यांचे कुटुंबीय वंचित राहणार आहे. मृतदेह ठेवण्याची गरज नाही मृतदेह मृत्यू अहवाल येईपर्यंत नातेवाईकांच्या ताब्यात देता येत नाही. परिणामी मृतदेहाचा ताबा मिळविण्याकरिता नातेवाईकांची होणारी ससेहोलपट थांबवण्यासाठी हा नियम के ल्याचे एक कारण दिले जाते. मात्र हे तितके से खरे नाही. करोनाबाधितांप्रमाणे संशयित लक्षणे असलेले मृतदेह नातेवाईकांना देऊन नंतर अहवाल कळविता येऊ शकतो. त्यासाठी मृतदेह अडवून ठेवण्याची गरज नाही, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मान्य केले. केंद्राचा नियम मृतदेहाची चाचणी न करण्याच्या केंद्राच्या नियमावलीला अनुसरून राज्याने हा नियम केला आहे. मृतदेहाची चाचणीच होणार नसेल आणि संशयित करोनाबाधित मृत्यू असे मृत्यू अहवालावर लिहिलेच जाणार नसेल तर संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची चाचणी आणि विलगीकरण या प्रक्रियाच होणार नाहीत.
