१५ दिवसांत कागदपत्रे न देणाऱ्या संरचनात्मक सल्लागारांवर कारवाई धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय प्रक्रिया जलद करण्यासाठी निर्णय धोकादायक किंवा ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा संरचनात्मक अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा पालिकेच्या नोंदणीकृत सल्लागाराचा आणि रहिवाशांनी स्वतंत्ररीत्या नेमलेल्या सल्लागाराच्या अहवालात तफावत असते. अशा वेळी महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने मागणी केल्यास १५ दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रे व अहवाल सादर करणे सल्लागाराला बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवाडय़ाला विलंब होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल, असा पालिकेचा दावा आहे. शहरातील धोकादायक इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण हे महापालिकेकडे नोंदणीकृत संरचनात्मक सल्लागारांद्वारे (स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट) केले जाते. या परीक्षणामध्ये अल्ट्रासॉनिक पल्स व्हेलॉसिटी टेस्ट, रिबाउंड हॅमर टेस्ट, हाफ सेल पोटेन्शियल टेस्ट, कोअर टेस्ट, केमिकल अ‍ॅनालिसिस (रासायनिक विश्लेषण), सिमेंट, ग्रीगेट रेशो इत्यादी चाचण्या करणे बंधनकारक आहे. मात्र सल्लागाराने दिलेला बांधकामासंबंधीचा अहवाल काही वेळा इमारत रहिवाशांकडून नाकारला जातो. रहिवाशांनी स्वतंत्ररीत्या नेमलेल्या सल्लागाराचा अहवाल याच्याविरुद्ध असला की परीक्षण अहवालांमधील तफावतीसंदर्भात पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली जाते. त्यानुसार समितीकडे आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधित सल्लागाराला यापूर्वी पत्र पाठविले जात असे. मात्र या पत्राला उत्तर देण्यासाठी कालमर्यादा नसल्याने निर्णय कितीही काळापर्यंत लांबत असे. बरेचदा एखाद्या विकासकाच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठीही याप्रकारे कालापव्यय होत असे. मात्र सिद्धीसाई इमारतीच्या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने हे निर्णय तातडीने घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत. चूक केल्यास नोंदणी रद्द सल्लागाराने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्यास याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार असून त्यावर १५ दिवसांच्या आत संबंधित बाबींची व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे, अशी माहिती तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विनोद चिठोरे यांनी दिली. संरचनात्मक सल्लागाराने १५ दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता केली नाही, तर यापुढे सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच एखाद्या संरचनात्मक सल्लागाराने चुकांची पुनरावृत्ती केल्यास त्याची नोंदणी रद्द करण्याचे वा त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचे विचाराधीन आहे. सल्लागारावर कारवाई करतानाच अशा प्रकरणी इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी महापालिकेच्याच यादीवर असणाऱ्या अन्य सल्लागाराची नियुक्ती विभाग कार्यालयाद्वारे केली जाणार आहे, असेही चिठोरे यांनी सांगितले.
