सोडतीनुसार घर वितरण करण्यास टाळाटाळ; भाडय़ाच्या घरात रहिवासी बेजार अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असलेल्या धोबीतलाव परिसरातील नवजीवन वाडीमधील तीन इमारती पाडल्या आणि त्याच्या जागी तब्बल २० मजली टोलेजंग इमारत उभी केली. मात्र मालक आणि विकासकाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या कराराप्रमाणे सोडत पद्धतीने घरांचे वाटप न केल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून नवी इमारत उभी राहून तब्बल दीड वर्ष लोटले तरी रहिवाशांना आपल्या स्वप्नातील घरात राहायला जाता आलेले नाही. म्हाडानेही नोटीस बजावून रहिवाशांना सोडतीच्या माध्यमातून घरांचा ताबा देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र रहिवासी अद्यापही आपल्या मूळ घरापासून दूरच आहेत, तर भाडय़ाच्या घरात ही कुटुंबे बेजार झाली आहेत. धोबीतलाव परिसरातील नवजीवन वाडीमधील ७/१५, ९/अ आणि ९/ब लक्ष्मीचंद दीपचंद या तीन इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत होत्या. रहिवाशांच्या वारंवार विनंत्यांनंतर मालक गोविंद भाद्रिचा आणि विकासक अतुल पटेल यांनी २००३ मध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रहिवाशांसमोर ठेवला. त्यानंतर रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही दिले. मात्र, विकासकाकडून घरभाडय़ापोटी कमी रक्कम मिळत असल्याच्या मुद्दय़ावरून वाद झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालक-विकासक आणि रहिवासी यांच्यात करारपत्र करण्यात आले. या करारपत्रामध्ये नव्या इमारतीमधील घराचे वाटप सोडत पद्धतीने करण्याची अट नमूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे ७० टक्के रहिवाशांनी २००९ मध्ये आपली घरे रिकामी केली. काही रहिवासी आणि मालक यांच्यामधील वादाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होती. या रहिवाशांनी घर रिकामे करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा पुनर्विकासाला खीळ बसली. अखेर इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याने ‘म्हाडा’ने पोलिसांची मदत घेऊन २०११ मध्ये या इमारती रिकाम्या केल्या आणि पुनर्विकासाला गती मिळाली. दीड वर्षांपूर्वी नवी २० मजली इमारत उभी राहिली. मात्र मालक-विकासकांनी काही मंडळींना घरांचे वाटप केले. त्यामुळे अन्य रहिवाशांनी त्यास हरकत घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या करारानुसार सोडत पद्धतीनेच घरांचे वाटप करावे, असा आग्रह बहुतांश रहिवाशांनी धरला आहे. यामुळे प्रकरण चिघळत गेले. रहिवाशांनी या संदर्भात मुंबई महापालिका, म्हाडामध्ये धाव घेत दाद मागितली. अखेर पालिकेने या ठिकाणी बांधकाम सुरू असलेल्या विक्रीयोग्य इमारतीच्या कामाला स्थगिती देण्याची नोटीस मालक-विकासकांवर बजावली. म्हाडानेही रहिवाशांना सोडत पद्धतीने घरांचा ताबा देण्याची सूचना केली. मात्र आजही हा तिढा कायम आहे. घरांचे सोडत पद्धतीने वाटप करावे, इमारतीचा नवा आराखडा उपलब्ध करावा, इमारतीमधील वाहनतळ, दहा वर्षांसाठी इमारतीची मोफत देखभाल किंवा इमारतीच्या देखभालीपोटी दीड कोटी रुपये (कॉर्पस फंड), पाच वर्षे इमारतीच्या डागडुजीसाठी हमी पत्र द्यावे आदी विविध मागण्या रहिवाशांनी केल्या आहेत. रहिवाशांना डिसेंबर २०१७ पासून भाडय़ाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नव्या इमारतीला वीज-पाणी जोडणी आणि म्हाडाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मालक-विकासकांनी घरभाडे द्यावे, रहिवाशांची नव्या कार्यकारिणीची निवड करून ती सहकार विभागाकडे नोंदणीसाठी पाठवावी अशीही रहिवाशांची मागणी आहे. त्याचबरोबर पालिका, म्हाडाने नोटीस बजावूनही रहिवाशांचे प्रश्न न सोडविणारे मालक-विकासकांवर सरकारने कारवाई करावी, असे गाऱ्हाणे रहिवाशांनी घातले आहे. या प्रकरणासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी इमारत मालक गोविंद भाद्रिचा यांच्याशी त्यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास स्पष्ट नकार देत फोन बंद केला, तर विकासक अतुल पटेल यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या कराराचे पालन करावे आणि रहिवाशांना सोडत पद्धतीने घरांचा ताबा द्यावा. मात्र इमारतीला वीज-पाणीपुरवठा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत रहिवाशांना पर्यायी घरासाठी भाडय़ाची रक्कम द्यावी. सरकारनेही या प्रकल्पात लक्ष घालून रहिवाशांना दिलासा द्यावा. - संतोष शिंदे, प्रमुख प्रवर्तक, खापरेश्वर हौसिंग सोसायटी (नियोजित)
