३०० कोटी देण्यास सरकारची टाळाटाळ! मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १०० कोटींऐवजी २०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय विधानसभेत होऊनही गेल्या तीन वर्षांपासून या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, कारण हा वाढीव निधी देण्यास राज्य सरकारकडूनच टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे मुंबईतील शेकडो इमारतींची अत्यावश्यक दुरुस्ती रखडली असून या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे. मुंबई शहरात १९४० पूर्वीच्या जवळपास १९ हजार उपकरप्राप्त इमारती होत्या. त्यापैकी अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. काही इमारती पडल्या, तर काहींचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. सध्या १४,८५८ उपकरप्राप्त इमारती असून यातील बहुतेक इमारती पुनर्विकास व दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींच्या संरचनात्मक व दुरुस्तीसाठी सध्या वार्षिक १०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचा हिस्सा ४० कोटी रुपये, तर राज्य शासनाकडून ४० कोटी व पालिका आणि म्हाडा प्राधिकरणाकडून प्रत्येकी दहा कोटी रुपये दिले जातात. हा निधी अत्यल्प असून यात वाढ करण्याची मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सातत्याने मुंबईतील आमदारांकडून करण्यात येत होती. या मागणीची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २०१३ साली अधिवेशनात हा निधी २०० कोटी रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यासाठी शासनाने इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी प्रति चौरस मीटर दोन हजार रुपये खर्चाऐवजी तीन हजार रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली. मात्र ही मान्यता देताना रहिवाशांकडून उपकर वसुलीमध्येही साडेसातशे रुपयांवरून तीन हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभेत आश्वासन देऊनही गेल्या तीन वर्षांत शासनाकडून एक रुपयाही दुरुस्तीसाठी वाढीव देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रहिवाशांची थट्टा म्हाडा कायद्यान्वये मुंबई शहरातील या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती ‘मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळा’मार्फत केली जाते. यासाठी उपलब्ध होणारा निधी शासन, म्हाडा व पालिका यांच्याकडून उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र शासनाने विधानसभेत आश्वासन देऊनही गेल्या तीन वर्षांतील ३०० कोटी रुपये दिले नसल्याचे म्हाडाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुदलात मोडकळीला आलेल्या व दुरुस्ती होण्याची क्षमता असलेल्या इमारतींची संख्या मोठी असून त्यासाठी शंभर कोटी रुपये ही रक्कम मुळातच अत्यल्प आहे. त्यात आणखी शंभर कोटी रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा आणि ती देण्यास टाळाटाळ करणे ही या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची थट्टा असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
