स्वायत्तता संपुष्टात येऊनही त्याच्या मुदतवाढीसाठी वा नूतनीकरणासाठी काहीही प्रयत्न न करण्याच्या भूमिकेची, त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यावर नवे आरक्षण लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना विनाकारण फटका बसत असलेल्या ‘त्या’ विद्यार्थ्यांना अनिवासी भारतीय (एनआरआय) कोटय़ात प्रवेश देण्याबाबत विचार करू. मात्र त्यासाठी त्यांना नियमित शुल्कापेक्षा पाचपट अधिक शुल्क भरावे लागेल, अशी भूमिका सोमवारी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्त्यांनी मांडली. न्यायालयाने मात्र सरकारच्या या भूमिकेबाबत असमाधान व्यक्त करत विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला, मुंबई विद्यापीठाने जुलै २०१४ मध्ये ‘जेबीआयएमएस’ला स्वायत्ततेचा दर्जा दिला होता. स्वायत्तता आणि स्वायत्तता नसलेल्या शिक्षण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियम आहेत. स्वायत्ततेच्या श्रेणीत राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८५ टक्के जागा, तर देशपातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के कोटा ठेवण्याची तरतूद आहे. तर स्वायत्तता नसलेल्या श्रेणीत ८५ टक्यांपैकी ७० टक्के जागा या केवळ मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि १५ टक्केच जागा राज्यातील इतर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्याचा नियम आहे. ‘जेबीआयएमएस’ची ११ जुलै २०१९ ला स्वायत्ततेची मुदत संपली. परंतु ती वाढवून घेण्यासाठी वा त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी संस्थेने काहीच प्रयत्न केले नाही. मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारतर्फेही त्यासाठी काहीच करण्यात आले नाही. ही मुदत संपण्यापूर्वी प्रवेशांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. त्या वेळी स्वायत्ततेचा नियम लावण्यात आला. स्वायत्तता संपुष्टात आल्यानंतर मात्र संस्थेने स्वायत्तता नसलेल्या संस्थांसाठीच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. परिणामी मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे, असा दावा करत या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत संस्थेच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
