राज्य सरकारच्या मानेभोवतीच तब्बल सव्वातीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा फास बसल्याने शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जातून मुक्ती मिळण्यासाठी आणखी तीन-चार महिने वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सावकारांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या भरुदडात आणखी ६०-७० कोटी रुपयांची भर पडणार असून सरकारला ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीचे आदेश ३१ डिसेंबरच्या आत काढून सावकाराच्या खात्यातील व्याज गोठवून टाकायचे आणि पुढील एक-दोन महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम द्यायची योजना होती. पण दोन-तीन महिन्यांचे व्याज सोडण्याची सावकारांची तयारी नाही आणि ते न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता असल्याने अंमलबजावणीची ही योजना बारगळली. सरकारला सध्या कर्मचाऱ्यांचे पगार व दैनंदिन खर्च भागविण्यातही अडचण येत आहे. त्याचबरोबर सावकारांची खातेपुस्तके तपासून बोगस कर्जे दाखविली आहेत का, ही तपासणी करावयाची आहे. त्यामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे, मात्र ३१ मार्चपर्यंत सावकारांना व्याज दिले जाईल. कर्ज व व्याजाची रक्कम एप्रिलपासून देण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
