21 July 2018

News Flash

अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला ‘मेस्मा’ अखेर रद्द, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेत आहोत

संग्रहित छायाचित्र

अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवाच कायदा (मेस्मा) अखेर रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचं स्वागत करताना हे उशिरा आलेलं शहाणपण असल्याचा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी लगावला. राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मित्रपक्ष शिवसेनेसहित विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली होती. सभागृहातही हा विषय चांगलाच गाजला. याच मुद्द्यावरुन बुधवारी आठ वेळा सभागृहाचं कामकाज तहकूब झालं होतं.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना गेली अनेक वर्षे पाच हजार रुपये व मदतनीसांना साडेतीन हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. गेल्या वर्षी दोन लाख अंगणवाडी सेविकांनी २६ दिवस संप पुकारल्यानंतर सरकारने त्यांच्या मानधनात १५०० रुपये वाढ केली . त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून पाच टक्के मानधनवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. तथापि पाच टक्केवाढीचा आदेश अद्यापपर्यंत काढण्यात आला नसून सरकारने अंगणवाडय़ांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या ९७ हजार अंगणवाडय़ा असून या अंगणवाडय़ांमधून दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ० ते ६ वयोगटातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. या दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी या शासकीय सेवेत नसून केवळ तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असताना त्यांना ‘मेस्मा’ लावण्यासाठी शासनाने १५ मार्च २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत या अंगणवाडी सेविकांना (यापुढे कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येईल) अशी दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. मेस्मा लागू केल्यास त्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली संपावर जाता येणार नाही.

अत्यंत तुटपुंजे मानधन, तेही वेळेवर न देणाऱ्या भाजपा सरकारने राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा धसका घेतला असून अंगणवाडी सेविकांनी संप करू नये यासाठी आता अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कक्षेत आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. भाजपा सरकारची ही जुलूमशाही ब्रिटिश सरकारला लाजवेल अशी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडून व्यक्त केली जात होती. वेळेवर मानधन न मिळणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांची जगण्याचीच मारामार असताना ‘मेस्मा’ जाहीर करून सरकार अंगणवाडी सेविकांनाही आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी केला होता.

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि कमर्चाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा त्यांच्या संप करण्याच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मेस्मा रद्द केल्याची घोषणा केल्याशिवाय शिवसेना मागे हटणार नाही आणि सभागृहाचे कामकाजही चालू देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने बुधवारी दिला होता. या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत, तरीही लहान मुलांना वेठीस धरले जात असून त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी तुम्ही घेणार का, असा सवाल करीत महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिवसेनेची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यावर संतप्त झालेल्या सेना सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धाव घेत बॅनर फडकवत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तब्बल आठ वेळा तहकूब झाले होते. विशेष म्हणजे या प्रकरणात सुरुवातीस शिवसेनेला साथ देणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीने नंतर मात्र अलिप्त राहण्याची भू्मिका घेतल्याने सेना- काँग्रेस सदस्यांमध्येही जोरदार खडाजंगी झाली.

First Published on March 22, 2018 10:29 am

Web Title: decision of mesma on anganwadi sevika taken back by cm