उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास न्यायालय अंतिम आदेश देणार? मुंबई : ‘बेस्ट’च्या संपावर उच्च न्यायालयातही तोडगा निघू शकलेला नाही. संपाने दुसऱ्या आठवडय़ात प्रवेश केला असून मंगळवारच्या उच्चस्तरीय बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर आम्हाला आदेश द्यावे लागतील, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत जाहीर केले. त्यामुळे या संपावर मंगळवारी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सोमवारी उच्च न्यायालयात या संपावर तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र कामगार संघटना विरुद्ध पालिका आणि ‘बेस्ट’ प्रशासन यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र कायम राहिल्याने तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीला न्यायालयाने मंगळवारी बैठक घेण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत आपले म्हणणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ७ जानेवारीपासून सुरू असलेल्या ‘बेस्ट’ संपामुळे लाखो प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असल्याचे सांगत अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी गेल्या आठवडय़ात या प्रकरणी याचिका केली होती. हा संप बेकायदा ठरवून तो तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्याची दखल घेत तसेच मुंबई महापालिका-‘बेस्ट’ प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये काहीच तोडगा निघत नाही हे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसेच पालिका, ‘बेस्ट’ प्रशासन आणि कामगार संघटनांना या समितीसोबतच्या बैठकीत सहभागी होऊन तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत उच्च स्तरीय समिती या प्रकरणी तूर्त तरी काहीच तोडगा काढू शकलेली नाही. उलट पालिका तसेच ‘बेस्ट’ प्रशासन संप मागे घेतल्याशिवाय चर्चा सुरू करणार नाही म्हणते आहे, तर कामगार संघटना मात्र आधी मागण्या मान्य करण्यावर अडून बसली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर शुक्रवारपासून या प्रकरणी काहीच तोडगा न निघाल्याबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कामगार संघटना, पालिका आणि ‘बेस्ट’ प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणी तोडगा काढावा, असेही बजावले. उच्च स्तरीय समितीच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी एक व्यासपीठ आम्ही उपलब्ध करून दिले होते. मात्र त्यानंतरही काहीच तोडगा निघालेला नाही. हे चित्र समाधानकारक नाही. हे असेच सुरू राहू शकत नाही. त्यामुळे कामगार संघटना आणि मुंबई महापालिका-बेस्ट प्रशासनाने यावर तोडगा काढला नाही, तर न्यायालय या प्रकरणी मंगळवारच्या सुनावणीत योग्य ते आदेश देईल, असेही मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने बजावले. मागण्या मान्य करण्यासाठी संपाचे अस्त्र उगारून बेस्ट संघटना ‘ब्लॅकमेल’ करत आहेत. ‘बेस्ट’ सेवा अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचा हा संप पूर्णत: बेकायदा आहे, असा प्रत्यारोप ‘बेस्ट’ प्रशासन आणि पालिकेतर्फे करण्यात आला. शिवाय संघटनेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास तयार असूनही ते संप मागे घेण्यास तयार नसल्याचेही दोन्ही यंत्रणांनी न्यायालयाला सांगितले. तर ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव पालिका सभागृहात मंजूर झाला असला तरी पालिका आयुक्त त्या वेळी हजर नव्हते, असा बचावात्मक दावा पालिकेने केला. सरकारचे आवाहन कायद्यानुसार, ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचा हा संप बेकायदा आहे. औद्योगिक न्यायालयाने ते स्पष्ट केलेले आहे. संप करून कामगार संघटनांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणांनी त्याची गंभीर दखलही घेतलेली आहे. त्यामुळे संघटनेने आता संप मागे घ्यावा आणि चर्चेत सहभागी व्हावे, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आले. ‘बेस्ट’च्या खासगीकरणाचा डाव? जवळपास १५ हजार ‘बेस्ट’ कर्मचारी हे २००९ पासून ५४०० रुपये वेतनावर काम करत आहेत. त्यांना पगारवाढ देण्यात आली, तर पालिकेला १६० कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. परंतु पालिकेचा त्याला विरोध आहे. पालिकेला ‘बेस्ट’चे खासगीकरण करायचे आहे. त्यामुळेच पालिका ‘बेस्ट’ला गेल्या काही वर्षांपासून मदत करायला तयार नाही, असा आरोप ‘बेस्ट’ कर्मचारी संघटनांच्या वतीने अ‍ॅड्. नीता कर्णिक यांनी केला. ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचा ठराव पालिका सभागृहाने मंजूर केला होता. मात्र पालिका प्रशासन तो राज्य सरकारकडे पाठवतच नसल्याचेही त्यांनी युक्तिवादात ठामपण सांगितले. मागण्यांवर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील. मंगळवारी मंत्रालयात उच्चस्तरीय समितीसोबत सकाळी ११ वाजता बैठक होईल आणि दुपारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोमवारी समितीसोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्यात आली होती. - शशांक राव, नेते, बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती.
