खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आदेश आरोग्य विभागाने दिला असला तरी यातील किती खाटा करोनाबाधित आणि इतर रुग्णांसाठी राखीव ठेवायच्या याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिकांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिका याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा सरकार ताब्यात घेण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर झाला. या खाटांवरील रुग्णांवर खासगी रुग्णालये उपचार करतील. खाटांचा तपशील उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना केंद्रीय पोर्टल तयार करण्याची सूचना या आदेशात आहे. यानुसार रुग्णांचे नियोजन करण्याची यंत्रणाही संबंधित पालिका किंवा जिल्ह्य़ाला असतील, असेही त्यात म्हटले आहे. खाटांची उपलब्धता आणि दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला असून करोनाबाधितांसाठीचे दर तीन टप्प्यांत निश्चित केले आहेत. तर करोनाव्यतिरिक्त इतर आजारांसाठीही ज्या रुग्णालयांचे पीपीएन, टीपीए किंवा जिप्सा करार झालेले आहेत, त्यांनी त्याच दराने सेवा द्यावी. परंतु मुंबईतील अनेक पंचतारांकित रुग्णालये या कराराअंतर्गत येत नसल्याने अशा रुग्णालयांच्या खाटांच्या क्षमतेनुसार नवे दरपत्रक जाहीर केले आहे. यात अँजिओग्राफी १२ हजार, अँजियोप्लास्टी १ लाख २० हजार, प्रसूती ७५ हजार, सिझेरियन प्रसूती ८६ हजार २५०, डायलिसिस २५०० असे दर आकारण्यात आले आहेत. कृत्रिम श्वसनयंत्रणेसह अतिदक्षता विभागासाठी प्रतिदिवशी नऊ हजार आणि यंत्रणेव्यतिरिक्त ७५०० रुपये दर ठरविले आहेत. करोना रुग्णांसाठीही प्रतिदिवसाचे विलगीकरण कक्षासाठी चार हजार रुपये, अतिदक्षता विभागासाठी ७५०० आणि (कृत्रिम श्वसनयंत्रणेसह) नऊ हजार रुपये दर जाहीर केले आहेत. यात पीपीई, सीटी स्कॅन, एमआरआय अन्य तपासण्या, इम्युनोग्लोबीनसारखी औषधे यांचे छापील किमतीवर दहा टक्क्यांपर्यंत दर आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. रूग्णालयांची सहकार्याची भूमिका खासगी रुग्णालयांना शस्त्रक्रिया, बारुग्ण विभाग हाच आर्थिक स्त्रोत आहे. परंतु या दोन्हींही सुरू नसल्याने रुग्णालये तोटय़ात सुरू आहेत. मात्र तरीही आम्ही सरकारला सहकार्य करत ८० टक्के खाटा त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करोना आणि इतर आजारांच्या व्यक्तीसाठी उपलब्ध करून देणार आहोत. सध्या हा निर्णय ३१ ऑगस्टपर्यत लागू आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांची आर्थिक गणिते कशी जुळवायाची याचे नियोजन सुरू असल्याचे लीलावती रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. के.रविशंकर यांनी व्यक्त केले. करोनाव्यतिरिक्तच्या आजारांसाठीचे दर अत्यंत कमी असून परवडणारे नाहीत. त्यामुळे उपचारासाठी रुग्णालयातील काही जमापुंजी खर्च करावी लागेल. सध्याच्या काळात सरकार, पालिका परिस्थिती सावरण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने आम्हालाही पुढाकार घ्यावा लागेल, असे ब्रीचकॅण्डी रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एन.संथनम यांनी सांगितले. राज्यात सर्वाचा आरोग्य योजनेत समावेश -टोपे राज्यातील सर्व जनतेनचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आत्तापर्यंत या योजनेत दोन कोटी ३८ लाख म्हणजेच ८५ टक्के जनतेचा समावेश होत होता. उर्वरित १५ टक्के लोकांनाही ही योजना लागू केली जाईल. योजनेतील एक हजार रुग्णालयांमध्ये सेवा घेता येईल. त्यामुळे आता शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी, पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांनाही याचा फायदा घेता येईल. करोना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांत ही सेवा कॅशलेस पॅकेज म्हणजे शून्य टक्के खर्चावर उपलब्ध असेल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. सर्व रुग्णालयांना सेवा देणे बंधनकारक असून खासगी रुग्णालयांनी या नियमांचे पालन न केल्याचे आढळल्यास कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. - डॉ. सुधाकर शिंदे, अध्यक्ष. महात्मा फुले जनआरोग्य सोसायटी
