News Flash

म्हाडा ‘बृहद्सूची’वरील सव्वाशे देकार पत्रे रद्द होणार?

बृहद्सूची समितीने पात्र केल्यानंतरच देकार पत्रे देण्यात येतात.

 

दलालांच्या माध्यमातून आलेल्यांनाच घराचा ताबा दिल्याचा संशयामुळे निर्णय

घर घोटाळा उघड झाल्यानंतर म्हाडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळा’कडून ‘बृहद्सूची’नुसार (मास्टर लिस्ट) आतापर्यंत जारी झालेली सव्वाशे देकार पत्रे रद्द करण्यात येणार असल्याचे कळते. घर घोटाळ्यातील वादग्रस्त सहमुख्य अधिकारी हा या बृहद्सूची समितीचा अध्यक्ष असल्यामुळे ही देकार पत्रे जारी करताना घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करूनच हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे, ही वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेली मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. या रहिवाशांना पुनर्विकसित किंवा पुनर्रचित इमारतीतील अतिरिक्त घरे वितरित करण्यात यावी, असा ठराव २०११ मध्ये करण्यात आला; परंतु आता आठ वर्षे होत आली असली तरी बृहद्सूचीवरील फारच कमी रहिवाशांना हक्काची घरे मिळाली आहेत. यापैकी बहुतांश रहिवाशांना दलालांमार्फत गेल्यानंतरच घरे मिळाली आहेत. दुरुस्ती मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे यांनी म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशात फेरफार करून केलेला घर घोटाळा उघड झाल्यानंतर सावध झालेल्या म्हाडाने चौकशी सुरू केली तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

बृहद्सूची समितीने पात्र केल्यानंतरच देकार पत्रे देण्यात येतात. आतापर्यंत जारी झालेल्या सव्वाशे देकार पत्रांपैकी अनेकांना घरे मिळालेली नाहीत. मात्र दलालांमार्फत आल्यानंतरच घरांचा ताबा मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहमुख्य अधिकारी आणि उपमुख्य अधिकारी यांच्यासह मिळकत व्यवस्थापक, लिपिक हेही या युतीत सामील असल्याचे अलीकडच्या घर घोटाळ्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. या प्रत्येक घराच्या वितरणात घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

‘बृहद्सूची’साठी अर्ज मागविल्यानंतर संबंधित रहिवाशांची पात्रता सिद्ध केली जाते. पात्र रहिवाशांनाच देकार पत्र दिले जाते. बृहद्सूची समितीचे अध्यक्ष सहमुख्य अधिकारी असतात, तर पुनर्विकसित गाळे आणि संक्रमण शिबिराचे उपमुख्य अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि कायदा विभागाचा एक प्रतिनिधी या समितीवर असतो. या समितीने अपात्र केलेल्या रहिवाशांना मुख्य अभियंत्यांकडे दाद मागावी लागते. मुख्य अभियंत्यांनी अनेक रहिवाशांना पात्र केल्याचेही आढळून आले आहे. संबंधित रहिवाशी अपात्र असतानाही केवळ दलालांशी असलेल्या संबंधांमुळे ते पात्र झाले आहेत. अशा काहींना सहमुख्य अधिकाऱ्याचा सूत्रभार स्वीकारणाऱ्या एस. जी. अंकलगी यांनी अपात्र ठरविले आहे. या प्रकरणी मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

नव्याने पात्रता सिद्ध होणार

या प्रत्येक घराच्या वितरणात घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वच देकार पत्रे रद्द करून या रहिवाशांची नव्याने पात्रता सिद्ध केली जाणार आहे. यापैकी काही देकार पत्रे गोटे यांच्या आधी असलेल्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांमार्फत मंजूर झाली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 12:06 am

Web Title: decision suspicion possessing house only through brokers akp 94
Next Stories
1 करमाफीच्या घोळामुळे २.२० लाख मालमत्ताधारक देयकांपासून वंचित
2 ग्रहणात उत्साह नांदतो..
3 पालिका शिक्षण समिती उत्तराखंडमध्ये अभ्यास दौऱ्यावर
Just Now!
X