महाविद्यालयीन अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याविषयी राज्यातील विद्यापीठांच्या कु लगुरूंचे अनुकूल मत असूनही, ते विचारात न घेता राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोना विषाणू संसर्गामुळे, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य सरकार नियुक्त समितीने पदवी स्तरावर प्रथम, द्वितीय वर्षांच्या आणि पदव्युत्तर पदवी स्तरावर प्रथम वर्षांची परीक्षा न घेता केवळ अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घोषणाही केली होती. मात्र, युवा सेनेने परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर सामंत यांनी यूजीसीला परीक्षा घेता येणार नसल्याने श्रेणी देण्याच्या मागणीचे पत्र लिहिले होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सामंत यांच्या पत्राबाबत नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना परीक्षेबाबतचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून बैठक झाली होती. या बैठकीत उशिरा का होईना, पण परीक्षा घेण्यात यावी असे मत मांडण्यात आले होते. मात्र, यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांच्या कारकीर्दीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांची परीक्षाच न झाल्याने त्यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकते. कंपन्यांनी नोकरीच्या जाहिरातीमध्ये ‘२०२०च्या पदवीधारकांनी अर्ज करू नये’ असे नमूद केल्यास, विद्यार्थ्यांना नोकरी, रोजगार न मिळाल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. विविध परिषदांच्या मान्यतांचे काय? राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखांसह वास्तुरचना, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण अशा विविध विद्याशाखांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विद्याशाखांनुसार राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, औषधनिर्माणशास्त्र परिषद, वास्तुरचना परिषद अशा विविध परिषदा कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना या परिषदांची मान्यता घेतली आहे का, या परिषदांनी परीक्षा रद्द करण्यास मान्यता दिली नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या पदवीचे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. निर्णय राज्यपालांचा हवा : डॉ. जनार्दन वाघमारे लातूर : अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेता सरासरी गुण देण्याबाबतचा निर्णय कुलपतींनी म्हणजे राज्यपालांनी घ्यायला हवा. सरकारने त्यांना तशी विनंती करायला हवी होती, असे मत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडचे माजी कुलगुरू व माजी खासदार डॉ. जनार्दन वाघमारे यांनी व्यक्त केले.
