सर्व सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या तसेच नव्याने निवडणुका होईपर्यंत सध्याच्या व्यवस्थापकीय समित्या कायम ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय सद्य:स्थितीत कायम राहणार आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या सगळ्या सरकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सांगली येथील बालगावडे विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा सोसायटी संघाचे सदस्य अरुण कुलकर्णी यांनी शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. मात्र, कुलकर्णी यांना या प्रकरणी याचिका करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली. जानेवारी २०२० मध्ये सर्व सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होणार होत्या. परंतु करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर जून २०२० मध्ये सरकारने या प्रकरणी एक अध्यादेश काढून सर्व सरकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्या नव्याने निवडणुका होईपर्यंत कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान फेटाळण्यात आले. दरम्यान, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात करोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जून आणि पुढे सप्टेंबर महिन्यात पुढे ढकलण्यात आल्याचे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. दरम्यान ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्याने सगळ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही जाहीर के ल्या जातील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र या निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकारमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय? व्यवस्थापकीय समित्या केवळ सहा महिन्यांकरिता कार्यरत राहतील असे अध्यादेशात नमूद होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांने केला. शिवाय शासनाचा अध्यादेश हा समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे. या अध्यादेशामुळे अनेकांना व्यवस्थापकीय समितीवर नियुक्त होण्यापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलताना त्यांचा कारभार सुरळीत सुरू राहण्यासाठी व्यवस्थापकीय समिती कायम ठेवण्याऐवजी त्यावर प्रशासक नेमण्यास कायद्याने परवानगी आहे. परंतु शासनाने या तरतुदीला बगल दिल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
