राज्य शासनाने करोना काळात ग्रामविकास विभागासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी महिला राजसत्ता आंदोलनातर्फे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना करण्यात आली आहे. ग्रामसभांना वर्षभर दिलेली स्थगिती, कालावधी संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती आणि ३१ मे पूर्वी ग्रामविकासाचे आराखडे अंतिम करण्याचे निर्णय परस्पर विसंगती निर्माण करणारे असून या निर्णयांचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांना या पत्रात स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाचे वरील निर्णय परस्पर विसंगत असून करोनासाठी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी मारक आहेत. २००५ च्या आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम ७२ नुसार ग्रामसभा वर्षभरासाठी स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्याच कायद्यान्वये करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुदत संपलेल्या ग्रामसभांना सहा महिन्याची मुदतवाढ करणे गरजेचे असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे ग्रामविकास आराखडे तयार केले आहेत. परंतु, १५ व्या वित्त आयोगानुसार निधी व्यवस्थापनाचे स्वरुप बदलल्याने ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग नसल्यास निधीचा गैरव्यवहार होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर ग्रामसभेच्या नियोजनास मान्यता आणि वंचित घटकांच्या योजनांचे नियोजन या गोष्टी ग्रामसभेतच शक्य आहे. २६ मे ला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाने सर्व ग्रामपंचायतींना ३१ मे पूर्वी विकास आराखडे बदलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. लोकांची सहमती, गरजा आणि प्राधान्यक्रम न ठरवता चारच दिवसात पंचायतींना आराखडे बदलण्यास सांगणे, आमच्या विकासाला मारक असून या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या नियमानुसार ग्रामसभा घेणे आवश्यक असल्याचे महिला राजसत्ता आंदोलनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही सद्य परिस्थितीत करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पंचायती सक्रीयपणे उपाययोजना करत आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीची कारवाई थांबवून राज्य शासनाने पुन्हा निवडणूक घ्यावी. अन्यथा तसे शक्य नसल्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.
