गेल्या काही वर्षांत देशातील पर्यावरण समस्यांच्या अभिव्यक्तीचा झपाटय़ाने ऱ्हास होत आहे. पर्यावरण चळवळीचा आवाजच क्षीण होत असताना सार्वत्रिक अनास्थेमुळे संकट मात्र गहिरे होत आहे, असे मत पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी गुरुवारी मांडले. ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या विशेष वेबसंवादात सद्य:स्थितीतील पर्यावरणाच्या पेचाचा नेमका अर्थ देऊळगावकर यांनी उलगडून दाखवला. करोनाच्या संकटकाळात जाहीर करण्यात आलेल्या २० लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक मदतीमध्येही पर्यावरणाबाबत काहीच ठोस तरतूद नसल्याच्या मुद्दय़ावर देऊळगावकर यांनी या विश्लेषणात बोट ठेवले. पर्यावरण उत्तम ठेवणाऱ्या नेत्याला त्याचा राजकीय फायदादेखील होऊ शकतो, ही बाबच लक्षात घेतली जात नाही आणि त्याच वेळी नागरिकही पर्यावरणाबाबत जाब विचारत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. प्रदूषण आपल्या अंगळवणी पडले आहे, अशीच परिस्थिती असून, त्याबाबत आपले लोकप्रतिनिधीही जागरूक नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये पर्यावरणाबाबत अनास्था आहे, असे मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केले. पर्यावरण आघात मूल्यांकनाच्या नियमावलीतील सध्या प्रस्तावित के लेल्या बदलांना विरोध करण्यासाठी चिपको आंदोलनासारख्या लोकचळवळीची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या विशेष वेबसंवादाचे सहप्रायोजक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे होते. चक्रीवादळे, निसर्गातील बदल, मानवी हस्तक्षेप आणि संकटांचा सामना करण्याची आपली तयारी या मुद्दय़ावरही देऊळगावकर यांनी संवादात भाष्य केले. अरबी समुद्रात गेल्या १२ वर्षांपासून चक्रीवादळे वाढत असून, समुद्रात होणारे कर्बउत्सर्जन, अनेक ठिकाणचा प्राणवायू नष्ट होणे आणि परिणामी तापमान नको तेवढय़ा प्रमाणात वाढणे यामुळे चक्रीवादळे येत असल्याचा इशारा वैज्ञानिकांनी अनेकदा दिला असला तरी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि लोकसहभागाची गरज असून, त्याचीच आपल्याकडे वानवा असल्याचे ते म्हणाले. आपले सर्व उपाय केवळ तात्पुरते असल्याचे त्यांनी अधोरेखित के ले. करोनोत्तर काळात शहरांचे प्रारूप बदलून हरित शहरांची संकल्पना पुढे आणावी लागेल या मुद्दय़ावर त्यांनी संवादात भर दिला. जगात असे प्रयोग यशस्वीपणे होत असून, आपण किमान छोटय़ा गावांपासून तरी सुरुवात करायली हवी. मात्र, करोनोत्तर काळात कदाचित वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कर्बउत्सर्जनाचे प्रमाण आणखी वाढण्याची भीती त्यांनी या वेळी व्यक्त के ली. करोनाकाळात हवेचे, नद्यांचे प्रदूषण घटले; पण यात मानवाचे कर्तृत्व काहीच नसून, ती पातळी तशीच टिकवून ठेवण्याबाबत आपल्या परिश्रम घ्यावे लागतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या काही वर्षांतील साथीचे रोग आणि पर्यावरण यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याच्या मुद्दय़ावर त्यांनी या वेळी भर दिला. जंगल नष्ट होताना तेथील प्राण्याच्या अधिवासाचा प्रश्न निर्माण होतो. तर सततच्या हवा प्रदूषणामुळे आधीच आपली फुप्फुसे क्षीण होत आहेत, त्यांना या साथीचा रोगांचा फटका मोठय़ा प्रमाणात बसत असल्याचे मत त्यांनी मांडले. वाढती लोकसंख्या, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांवरील कठोर नियंत्रण अशा अनेक मुद्दय़ांवर त्यांनी या वेळी भाष्य केले. ‘लोकसत्ता’चे नागपूर आवृत्तीचे उपनिवासी संपादक देवेंद्र गावंडे यांनी देऊळगावकर यांच्याशी संवाद साधला. ‘शिक्षणसंस्था, संशोधन संस्थांनी पर्यावरणावर लक्ष द्यावे’ स्वयंसेवी संस्थांवर सध्याच्या सरकारने आणलेल्या बंधनांमुळे मदतीचा ओघ आटला आहे. त्यांची पर्यावरणाची कामे कमी झाली आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्थांना पर्यावरणाच्या समस्यांवर संशोधन वाढवावे लागेल. मात्र, आपल्याकडे अशा विद्यापीठ, संशोधन संस्थांचीच वानवा आहे. परदेशातील धनिकांनी अशा संस्था निर्माण केल्या; पण आपल्याकडे त्यांची संख्या मोजकीच आहे. पुढील काळात पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आंतरशाखीय अभ्यासाची गरज आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे होणारे आर्थिक परिणाम, साथीचे आजार या सर्वाची सांगड घालून अभ्यास व्हायला हवा, असे मत देऊळगावकर यांनी मांडले.
