मानीव अभिहस्तांतरणासाठी (डीम्ह कन्व्हेयन्स) मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन विशेष मोहिम राबविली असली तरी विविध शासकीय खात्यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळेच ती यशस्वी होऊ शकली नाही. मुद्रांक शुल्कावरून निर्माण झालेला वाद अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. हे सारे अडथळे दूर करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याने गृहनिर्माण, सहकार, महसूल आणि विधी व न्याय खात्याची सचिवमंडळी तोडगा काढण्यासाठी डोके खाजवू लागली आहेत. राज्यातील सुमारे ८८ हजार सहकारी सोसायटय़ांपैकी बहुतांशी सोसायटय़ांचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने १ डिसेंबर ते ३० जून या काळात विशेष मोहिम राबवून जास्तीत जास्त सोसायटय़ांची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. परंतु या काळात फक्त १०५२ अर्ज राज्यभरात प्राप्त झाले होते. ‘लोकसत्ता’ने किचकट प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांची वाढलेली हाव यावर प्रकाश टाकताच मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन किचकट प्रक्रिया सोपी व सहजसुलभ करण्याचा आदेश सहकार आणि गृहनिमार्ण सचिवांना दिला. यानुसार मंत्रालयात सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक झाली. मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता मुद्रांक शुल्क हा मोठा अडथळा आहे. मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरली नसल्यास तेव्हाच्या दराने ही वसूल करण्यात यावी अशी महसूल खात्याची भूमिका आहे. तसेच सदनिका न विकल्या गेलेल्यांचे मुद्रांक मानीव अभिहस्तांतरणाच्या वेळी कोणी भरायची हा प्रश्न आहे. महसूल खात्याशी संबंधित अनेक तांत्रिक मुद्दे पुढे आले. ही सारी किचकट प्रक्रिया सहजसोपी झाल्याशिवाय या योजनेला प्रतिसाद मिळणार नाही. किचकट प्रक्रिया सोपी कशी करता येईल याबाबत संबंधित सर्व विभागांमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातल्याने अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले आहे. प्राप्त झालेले १०५२ पैकी १०४९ प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित खात्यांकडून ही प्रक्रिया सोपी व सहजसुलभ करण्याकरिता कोणते पर्याय सुचविले जातात याचा आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर बैठक घेऊन त्यातील अडथळे दूर केले जातील, असे सांगण्यात आले.
