महाराष्ट्र सदन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने शनिवारी राज्याचे औरंगाबाद विभागाचे माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांच्या बडतर्फीची कारवाई सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी या प्रस्तावास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला जाणार असून, त्यानंतर देशपांडे यांच्यावर पुढील कारवाई होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गेल्याच आठवडय़ात त्यांच्या मालमत्तेवर टाकलेले छापे आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ांच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही कारवाई केली. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सदन आणि अन्य गरव्यवहारांत राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ तसेच दीपक देशपांडे यांच्यासह १७ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर दीपक देशपांडे यांच्या औरंगाबादमधील घरावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकला होता. यामध्ये तब्बल १.५३ किलो सोने, २७ किलो चांदी आणि २ कोटी ६८ लाख रुपयांचे बाँड्स आणि ठेवी इतके मोठे घबाड सापडले होते. याशिवाय त्यांच्या बँक ऑफ पतियाळाच्या भाग्यनगर शाखेतील दोन लॉकर्सच्या झडतीमध्ये आणखी दीड किलो सोने आढळून आले होते. त्यामुळे देशपांडे यांना आयुक्तपदावरून बडतर्फ करण्याची कारवाई शासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १७(१) नुसार देशपांडे यांना बडतर्फ करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, राज्य मंत्री परिषदेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठविला जाणार आहे. माहिती आयुक्तांना बडतर्फ करण्याचे अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयास असल्यामुळे राज्यपाल हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह विभागाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयास पाठवतील. सर्वोच्च न्यायालयास हा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांचा निर्णय होईपर्यंत देशपांडे यांना निलंबित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. देशपांडे यांची मुदत संपण्यास केवळ चार महिने बाकी आहेत. अशा प्रकारची कारवाई होणारे देशपांडे हे रामानंद तिवारी यांच्यानंतरचे दुसरे आयुक्त आहेत. ‘आदर्श’ घोटाळ्यानंतर तिवारी यांना पदमुक्त करण्यात आले होते.
