न्यायव्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी सरन्याायधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे. यावरुन सध्या देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले असताना सरन्यायाधीशांच्या बाजूने मुंबई हायकोर्टातील वकील एकत्र आले आहे. सरन्याायधीश दीपक मिश्रा यांना वाचवण्यासाठी या वकीलांना हायकोर्टाच्या परिसरात बुधवारी सह्यांची मोहिम राबवली. मिश्रा यांच्यावर अधिकारांचा गैरवापर आणि गैरवर्तन यांसारखे पाच आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीशपदी विराजमान होण्यापूर्वी दीपक मिश्रा यांच्यावर लाच घेणे, अवैधरित्या जमीन बळकावणे तसेच आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत कोर्टात सुनावणीसाठी आलेली संवेदनशील प्रकरणे ठराविक निवडक खंडपीठांकडे वर्ग करणे असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, महाभियोग प्रकरणी विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सदस्य एम. व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेत खासदारांच्या सह्या असलेली महाभियोग कारवाईची नोटीस त्यांच्याकडे सोपवली होती. मात्र, हा प्रस्ताव नायडू यांनी फेटाळून लावला होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मिश्रांवर आरोप करीत त्यांनी संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे न्यायव्यवस्थेचे सार्वभौमत्व राखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. या नोटीसीवर काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि मुस्लिम लीग या पक्षांच्या खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. दरम्यान, उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्याकडे सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव आल्यानंतर त्यातील विविध त्रुटी दाखवत तो चुकीचा असल्याचे सांगत त्यांनी फेटाळला होता. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्याचा उपराष्ट्रपतींना अधिकार नाही, ते केवळ त्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतात. महाभियोग प्रस्तावावर निकाल देण्याचा अधिकार यासंदर्भातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीलाच असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते.
